कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ का लागि जेठ ३१ गते कोशी प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा संरक्षण कोषको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
“स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणका लागि तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।
लैङ्गिक हिंसापीडित महिला तथा बालिकाको संरक्षण एवं पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गृह र स्थानीय तह तथा सामाजिक विकास संस्थामार्फत सञ्चालित अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग तथा सहकार्य गरिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभामा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार संरचना अपाङ्ग मैत्री, मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा जनशक्ति विकास तथा अन्य आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, झापालाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरलाई अत्याधुनिक औजार उपकरण सहित सुविधासम्पन्न र प्रविधिमैत्री अस्पताल बनाइ नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सम्वोधन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्वि गर्न थप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरु समेटेर सञ्चालनमा रहेको “विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, संरक्षणविहीन व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला, मधेशी, मुस्लिमलगायत पछाडि परेका समुदायको विकासका लागि आवश्यक समन्वय र साझेदारीसहित लक्षित वर्गमैत्री सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ।
सन् २०२५ सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई सफल पार्न प्रदेशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा किशोरी शसक्तीकरण कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आत्मनिर्भर, स्वावलम्वी र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र साझेदार निकायको लागत साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको आन्तरिकीकरण गर्दै बाँकी जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा श्रोतको आंकलन गरी कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
अपाङ्गता अधिकार र संरक्षणका लागि अपाङ्गता नीति तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि र नागरिकमैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिइएको छ ।
विपद व्यवस्थापनका लागि अन्तरनिकाय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमुलक एवम् सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ ।
प्रदेश भित्रका सबै नागरिकको घरमा आगामी दुई वर्ष भित्रमा विद्युत सुविधा पुर्याउन कार्ययोजना स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने, सामुदायिक क्याम्पसहरुको गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिने कुरा उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।