जाजरकोटको छेडागाढ नगरपालिका–७ का प्रसाद नेपालीका बाजे र बुवाको जिवन अरुको हलि बसेर नै गयो । उहाँले पनि साँनैदेखि बुवासँगै हलो जोत्न सिक्नुभयो । जब अलिअलि जान्ने देखि नै उहाँको हलि जिवनको यात्रा सुरु भयो । उतिबेला उहाँ जोत्नमा निकै सिपालु हुनुहुन्थ्यो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उहाँले जिन्दगीको करिब आधा जिवन हलि भएर जिउनुभयो । उमेरले अहिले उहाँ ३५ वर्षको पुग्नुभयो । यो समयमा न त पढेर केही गर्न सक्ने अवस्था न त व्यापार व्यवसाय गर्नलाई आर्थिक अवस्था नै छ ।
यसै गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका –९ का ५४ वर्षीय यामराज मल्लको आधा जीवन हलि बसेर गयो । उहाँ १२ वर्षको उमेरदेखि आफन्तको घरमा हलि बस्नुभयो । २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि उहाँले हलि पेशा छोड्नुभयो । घरखर्च चलाउनकै लागि उहाँ हलि बस्नु भएको थियो ।
२०७५ सालमा सरकारले जग्गा खरिदको लागि दुई लाख रुपियाँ दिएको थियो । २०७६ मा घर निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले उपलब्ध गराएको रकम पर्याप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैंकबाट क्रण लिएर घर बनाइयो अहिले व्याज बढेर घरै लिलामी हुन लागेको छ ।’
वीरेन्द्रनगर –१० की शान्ति चौधरीले आधारभुत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो । कमैया बस्दा पेटभरी खान पुगेको थियो । अहिले पुनःस्थापनाका नाममा थप समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा आधारभुत आवश्यकता दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कमैया बस्दा दिनभर काम गरेर कम्तीमा साझँ खानको चिन्ता त हुदैनथ्यो, तर अहिले कमैया मुक्त गर्ने भनेपछि साहुँको काम गर्न छाडियो, अहिले कसरी घरखर्च चलाउने ? के खाने के लगाउने दिन दिनै समस्या बढ्न थालेको छ ।’
यस्तै जाजकोटको कुशे गाउँपालिका –७ की गौरी नेपालीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण पनि हलि बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो । अझै पनि मजदुरी गरेर आएको रकमले नै घर चलाउदै आएको उहाँको भनाइ छ । घरखर्च टार्नका लागि अरुको नै भर पर्दा विभेद सहन परेको उहाँको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले गरेको अध्ययनमा मुक्त हलियाहरू, मुक्त कमैयाहरु स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाबाट बञ्चित रहेको देखाएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले अझै परिचयपत्र समेत नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलिया र कमैयाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित छन् । मुक्त हलियाहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको छ । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र सुर्खेतमा रहेका सात सय हलिया परिवारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको हो ।
२०७९ मा अध्ययनकर्ता टोलीले सुर्खेत, हुम्ला र जाजरकोटमा अध्ययन गरेको थियो । ती जिल्लामा मुक्त हलिया परिवारको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा समाजमा रहेको विभेदका कारण मुक्त हलियाले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा हलियाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ । हुम्लामा १४ सय ७० जनाको तथ्याङ्क संकलन गरिएकोमा १२ सय २८ हलिया परिवारहरु प्रमाणित भएका छन् । जाजरकोटमा चार सय ४४ जनाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । जसमा दुई सय हलिया परिवारहरु प्रमाणित भए ।
सुर्खेतमा ६ सय ६८ तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये पाँच सय हलिया परिवारहरु मात्र प्रमाणित भएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हलियाहरुको प्रमाणिकरण गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कर्णालीका दुई जिल्लामा गरिएको अध्ययनले १७ प्रतिशत हलिया परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गरेको, १३ प्रतिशत पुनःस्थापित भइसकेको, ७५ प्रतिशत पुनःस्थापना प्याकेज पाएका मुक्त हलियाले सरकारले दिएको पुनःस्थापना प्याकेज आफ्नो जीवन धान्न पर्याप्त नभएको उल्लेख छ ।
छुट मुक्त हलियाहरुको पहिचान नभएको, प्रमाणीकरण र हलिया कार्डको वितरणमा सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पुनःस्थापना प्याकेज पाउनबाट वञ्चित भएको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी पुनःस्थापना प्याकेज अपुरो र अपुग रहेको, मुक्त हलियाका अधिकांश बस्तीहरू एकान्त क्षेत्र, दूरदराज, खोलाको किनार, जंगलको छेउछाउमा रहेको पाइएको छ ।राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पर्वत सुनारले छुट मुक्त हलियाहरुको पहिचान गराउन सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, जातीय विभेदमा परेको मुक्त हलियाको परिवारको एक जना सदस्य कुनै पनि एक रोगबाट ग्रसित,महिलाको प्रजननमा समस्या, अझ पनि हलिया प्रथाका रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था, ३० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भन्दा बाहिर, श्रम गरेवापत महिला र पुरुषमा दिदै आएको ज्यालामा विभेद जस्ता समस्या अहिले पनि मुक्त हलियाहरुले भोक्दै आएको बताउनु भयो । हलियाका परिवारले परिचयपत्र नपाउँदा सेवाबाट पनि बञ्चित हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको आयोजनामा जेठ १९ गते वीरेन्द्रनगरमा भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यु पिआर) को मध्यावधिक समीक्षासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रममा सो अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसै गरी,कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त हलियालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताउनुभयो । सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाको समस्या समाधान गर्न लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि जीविकोपार्जन र आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । आगामी वर्षको सरकारको नीति, कार्यक्रममा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।