कोशी प्रदेशको नामकरणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको विरोध प्रदर्शनमा भएका घटनाक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले घटनाहरूको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको ०८० जेठ १५ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले यस अगाडि ०७९ चैत्र १७ गते विज्ञप्ति मार्फत विरोध प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका लाजेहाङ लिम्बू (पदम लिम्बु) का परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिन आग्रह गरेको स्मरण गरेको छ । साथै मृत्युको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न र प्रदर्शनलाई हिंसात्मक नबनाउन आग्रह गरेको कुरा पुनः स्मरण गराएको छ ।
पछिल्लो समय ०८० वैशाख १४ गते भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाहरूको समेत अनुगमन गरेको आयोगले जनाएको छ । वैशाख १४ गते बिराटनगरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा दुवैतर्फ केही व्यक्ति घाइते भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घाइतेहरूमध्ये १२ जनाको बिराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालमा, २४ जनाको कोशी अस्पतालमा र एक जनाको बिराट नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । झडपका क्रममा १६ जना सशस्त्र प्रहरी र ३७ जना नेपाल प्रहरी घाइते भएको उल्लेख छ ।
प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन माइकिङ, पानीको फोहरा तथा ९१ राउण्ड अश्रुग्याँस प्रयोग गरेको सुरक्षाकर्मीबाट जानकारी प्राप्त भएको र प्रदर्शनकारीतर्फ २० जना घाइते भएको प्रदर्शनकारीले बताएका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसैगरी प्रदर्शनकारीहरूले कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ढुङ्गा, इँटा प्रहार गर्दा मन्त्रालयका झ्यालका सिसा फुट्नुका साथै कर्मचारी बस्ने कुर्सीहरूमा समेत सिसाका टुक्राहरू पुगेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखिएको एउटा गाडीको सिसा समेत फुटाइएको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले नागरिकको मर्यादित ढङ्गले विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका यी अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुने स्मरण गरिएको छ ।
अतः नागरिकको शान्तिपूर्ण भेला हुने र विचार राख्ने अधिकारको सम्मान गर्न, कुनै व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा कानुनसम्मत विधि र मानव अधिकारमैत्री व्यवहार गर्न आयोगले भनेको छ ।
विवादको विषयलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट टुंग्याउन, आम नागरिकले आफ्नो पेशा, व्यवसाय र गतिविधि निर्वाध रुपले गर्न सक्ने गरी भयरहीत वातावरण सिर्जना गर्न विज्ञप्तीमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको ख्याल गरी प्रदर्शकारीहरूमाथि संयमित व्यवहार गर्न नेपाल सरकार, कोशी प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय तथा संबद्ध सबैलाई आयोगले आग्रह गरेको छ । यसैगरी, आफ्ना मागहरू राख्दा विधिसङ्गत, शान्तिपूर्ण र मर्यादित ढङ्गले राख्न आयोगले सुझाएको छ ।
आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार प्रभावित हुने गतिविधि नगर्न तथा विरोध प्रदर्शनलाई हिंसात्मक नबनाउन आयोगले प्रदर्शनकारीहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
साथै, राजनीतिक दलहरूले पनि प्रदर्शनलाई हिंसारहित तथा शान्तिपूर्ण बनाउन तथा वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समाधान खोज्नका लागि सार्थक भूमिका निर्वाह गर्न राजनीतिक दलहरूलाई समेत अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।