कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा पहिचानवादीहरूले विराटनगरमा आन्दाेलन गर्न सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जेठ १३ गते विहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश राजधानी विराटनगरमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्धारा विज्ञप्तिमा ’जिल्ला सुरक्षा समिति, मोरङको निणर्यानुसार, मिति २०८०- २- १३ गते बिहान ६ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म निम्न स्थानहरूमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवतजावत बाहेक कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, भेला, र्याली जस्ता कार्यहरू गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३ क) बमोजिम निषेध गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारी लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
प्रशासनले प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिम कोशी अस्पतालसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म, मुख्यमन्त्री निवास वरपरको ३ सय मिटरसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रसम्मलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ ।
प्रदेश न.१ पुन नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जेठ १० गते विज्ञप्ति जारी गरी जेठ १४ गतेदेखि विराटनगर केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी विराटनगरमा निश्चित क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशन नामकरणको विरोधमा पहिचानवादीबाट हुनसक्ने आन्दोलनलाई ध्यान दिँदै विराटनगरका विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न समूहबाट विरोध, धर्ना, जुलुस गरिएकाले शान्ति-सुरक्षामा असर परेको भन्दै जेठ १३ गते बिहान ६ बजेबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालीन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले निषेधित क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा सवारीसाधन आवतजावतबाहेक सभा, जुलुस, भेला, र्याली, धर्नाजस्ता कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाइएको बताउनु भयो ।
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेश सभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन जेठ १४ गतेलाई आह्वान गर्नु भएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जेठ ९ गते विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन जेठ १४ गते दिनको २ बजेलाई आह्वान गरेपछि कोशी नामाकरण खारेजको माग गर्दै प्रदेश न.१ पुन नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति ०७९ फागुन १७ गतेयता विरोधमा छ ।
कोशी प्रदेशसभाले ०७९ फागुन १७ गतेको प्रदेशसभाको बैठकले कोशी प्रदेश नामकरण गरेको छ ।