अपराध गरेका राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन लागेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा ०८० जेठ ३ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले हालै सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भयो ।
उहाँले यसबाट नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताउनु भयो ।
सरकारले गत वैशाख २८ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ (क) थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगका अध्यक्ष मगरले भन्नुभयोे– ‘राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रशंसनीय काम भएतापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ । हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन भने फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन । यसले नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’
अध्यक्ष मगरले प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाइ गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि रहेको स्मरण गराउँदै त्यस्तो कार्यविधिलाई समेत बेवास्ता गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो ।
हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिँदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्ने र यसबाट पीडितको राहत र क्षतिपुर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात हुन पुग्ने आयोगको ठहर छ ।
अर्कोतर्फ यस्ता घटनाले मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउनुका साथै यस्ता गतिविधि बढ्न गई शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुग्ने आयोगका अध्यक्ष मगरको भनाइ छ ।
उहाँले पीडितलाई राष्ट्रिय संयन्त्रबाट कानुनी उपचार प्राप्त हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुन सक्दछ भन्नेमा समयमै सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।
आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस समेतलाई मध्यनजर गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने मनसायले गरिएका सबै क्रियाकलाप रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, सदाचारिता र जवाफदेहिता कायम गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने एवम् सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएको अध्यक्ष मगरले बताउनु भयो । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, २००३ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकार र भ्रष्टाचारको विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव समेत पारित गरेको आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ ।
देशमा अहिले चर्चाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलका परिवारसमेतको संलग्नता एवम् संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएको भनिएको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष मगरले बताउनु भयो ।
यस प्रकारको संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध नेपाल प्रहरीले तदारुकताका साथ छानविन अगाडि बढाएकोमा आयोगले प्रसंशा गरेको छ ।
राजनीतिक संरक्षणमा हुने यस प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमाथि आयोगले सदैव खबरदारी गर्दै आइरहेको बताइएको छ ।
राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा गरिएको यो कुकृत्य गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभई मानव बेचबिखन र ठगी जस्तो गम्भीर अपराध समेत हो भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ ।
नागरिकको सेवा र रक्षामा खटिएका निकायहरूबाट यस किसिमको कार्य हुनु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय बनेको आयोगले जनाएको छ ।
अबका दिनमा पत्रकारहरूले महिला, दलित, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकार लगायतका विषयमा खोजमूलक पत्रकारितामा थप जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको आयोगका अध्यक्ष मगरले बताउनु भयो ।
कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सञ्चारकर्मीहरूले खेलेको भूमिकालाई आयोग सदैव प्रसंशा गरेको आयोगले जनाएको छ ।
