जिल्लामा दुई वर्षको अवधिमा १ सय ४८ ओटा घरेलु हिंसाका घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछाममा दर्ता भएका र अधिकांश घटनाहरु मिलापत्रमा नै टुङ्गिएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७ / ०७८ मा ६६, २०७८ / ०७९ मा ४५ र २०७९ / ०८० को चैतसम्म ३७ ओटा घटना दर्ता भएका र अधिकांश घटनाहरुमा मिलापत्र भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछामका डिएसपी नारायण डाँगीले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका १ सय ४८ घटना मध्ये पतिबाट गरिएका हिंसाका घटना १ सय २९, पारिवारिकका सदस्यबाट गरिएका हिंसाका घटना सात र अन्यबाट १२ ओटा रहेका छन् ।
घरेलु हिंसालाई स्थानीय तह अनुसार वर्गीकरण गर्दा जिल्लाका १० स्थानीय तह अनुसार सबै भन्दा बढी सदरमुकाम मंगलसेन नगरपालिकामा ६१ ओटा घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएकाछन् । तुर्माखाँद गाउँपालिका र साँफेबगर नगरपालिकामा १७÷१७ ओटा, कमलबजार नगरपालिकामा १६, मेल्लेख गाउँपालिकामा ११, रामारोशन गाउँपालिकामा सात, ढकारी गाउँपलिकामा ६, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा पाँच, चौरपाटी र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा चार÷चार ओटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएकाछन् ।
प्रहरीमा आएका अधिकांश हिंसाका घटनाहरु मिलापत्रमा टुङ्गिएका डीएसपी डाँगीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७७ / ०७८ मा २५ ओटा घटनामा मिलापत्र भएको र आठ ओटा घटनाहरु मात्रै कानुन प्रक्रियामा गएका, आर्थिक वर्ष २०७८ / ०७९ मा ३७ ओटा घटनामा मिलापत्र र पाँच अभद्र व्यवहार र एक ओटा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइएको र आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० मा २५ ओटा घटनामा मिलापत्र भएको र नौ ओटा घटना अन्य निकायमा गएका, दुई जना आरोपितलाई अभद्र व्यवहार र एक जनालाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर कैलाशसिंह विष्टले जानकारी दिनु भयो ।
घरेलु हिंसाको कानुनले मिलापत्रलाई जोड दिएकोले प्रहरीले सोही अनुसार पीडितको पक्षमा काम गर्दैै आइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय,अछाम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका हवल्दार मिनबहादुर बोहराको भनाइ छ ।
घरेलु हिंसाका पीडितको आग्रहमा केही घटनामा ज्यान मार्ने उद्योग, अभद्र व्यवहारमा मुद्दा समेत चलाएको र हिंसा भएपनि विभिन्न दबाब र प्रभावका कारण पीडितले सहजै कानुनी प्रक्रियामा नआएकोले आफूहरु गाउँ केन्द्रित भएको इन्स्पेक्टर विष्टको भनाइ छ ।
अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्था भएर मात्रै घरेलु हिंसा पीडितहरु प्रहरीमा आउने गरेको भएपनि गाउँघरमा भएका अधिकांश घटनाहरु सतहिकरण नहुने गरेको महिला अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीले बताउनु भयो ।
आफन्तले गरेको हिंसा सामान्य त हो भन्ने बुझाइका कारण हिंसामा परेका व्यक्तिहरु कानुनी निकायमा नआउने गरेको जिल्लास्थित अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ रहेको छ । आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा, सामाजिक मान्यताका कारण हिंसामा परेकालाई कानुनी उपचारको बाटोमा ल्याउन चुनौती रहेको डीएसपी डाँगीको भनाइ छ ।
जिल्लामा मदिरा र लागुऔषध सेवन, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारका कारण हिंसा, आत्महत्या, बालविवाह, बहुविवाह र बालबालिका विरुद्धका अपराधका घटनामा कामी आउन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निष्कर्ष रहेको छ ।