चौकुने गाउँपालिका–५ रेक्चामा रहेका नागरिकलाई तत्काल शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन मागगर्दै अधिकारकर्मीले वैशाख २७ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
रेक्चाका नागरिक पूर्णरुपमा प्यास मेट्ने गरी पानी पिउनबाट वञ्चित रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी अधिवक्ता प्रकाश बाबु ऐडी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत परिस्कृत पौडलले नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको पिउने पानी उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरी नागरिकको नैसर्गिक अधिकार माथि नै खेलवाड गरिरहेको भन्दै कर्णाली प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र चौकुने गाउँपालिकाको कार्यालय, गुटु सुर्खेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।
इन्सेकले केही समय अगाडी रेक्चामा रहेको पिउने पानी समस्याको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन पछि चौकुने गाउँपालिका तथा वीरेन्द्रनगरमा रहेका सरोकावाला निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । तर यस विषयमा सरोकारवाला निकायले वेवास्ता गरेपछि उच्च अदालतमार्फत रिट नै दायर गनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत परिस्कृत पौडेलले बताउनुभयो ।
उच्च अदालतमा रेक्चाको विषयमा दिइएको रिटमा इन्सेकले यस विषयमा गरेको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनलाई समेत सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको अधिवक्ता प्रकाश बाबु ऐडीले जानकारी दिनु भएको छ ।
रेक्चाबासी नागरिकले आजको २१ औं शताब्दीमा पनि आधारभूत मानवीय आवश्यकताको रुपमा रहेको पिउने पानीको उपभोग गर्न नपाई दैनिक पानीकै लागि आफ्नो अमूल्य समय खर्चिई यसैको बन्दोबस्तको लागि राज्यका जिम्मेवार निकायको ढोका ढकढकाउन पुग्नु वर्तमान लोक कल्याणकारी भनिने राज्य व्यवस्थाकै लागि चुनौतीको बिषय भएकाले नागरिकको अधिकार दिलाउनका लागि यस्तो प्रयास चालिएको कानुन व्यवसायी प्रकाश बाबु ऐडीले बताउनुभयो ।
उक्त स्थानमा हालसम्म मानव समूदायको साथै पशु चौपायको लागि समेत पिउने पानीसम्मको व्यवस्था राज्यले गर्न नसकेको कारण विगत दुई वर्षमा मात्र करिव १२ घर परिवार पिउने पानीकै चरम अभावका कारण विस्थापित भई थातथलो छोडी बसाई सर्न बाध्य भएको समेत रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।
हरेक वर्ष खडेरीमा गाईबस्तुलाई उक्त स्थानबाट पानीकै लागि कर्णाली नदीको आसपासको भू–भाग धारापानी र मुलपानीमा बसाई सार्नु पर्न बाध्यात्मक अवस्था रहेको समेत जनाइएको छ ।
हाडेकांद, जेपाला, खेल र रेक्चा बस्तीका ९० घर धुरी रहेकोमा प्रत्येक घरधुरीलाई दैनिक ३५ लिटर पिउने पानी स्थानीय चौकीदारद्वारा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिदै आएको छ । हाडेकांद, जेपाला र खेलका बस्तीहरुबाट पिउने पानीको लागि करिव सवा १ घण्टा आउन जान र पानीको लागि पालो कुर्न १ घण्टा गरी प्रत्येक बिहान तछाड मछाड गरी घोडाद्वारा प्रत्येक दिन एक गाग्री पानीका लागि ठूलो सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनु परेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ ।
वैशाख र जेठमा खडेरी सुरु हुने बित्तिकै रेक्चा बासीले कि त पिउने पानीको अभाव तथा दुषित पिउने पानीकै कारण काकाकुल भई बस्न बाध्य हुनु पर्ने वा थातथलोबाट विस्थापित भई पलाएन हुनु पर्ने समस्या रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
वडामा बेदखोलामा रहेको मूलको पानी रेक्चासम्म पुर्याउने योजना अनुरुप घोक्रेबाट लिफ्टिङ्ग गरी पानी लैजाने कार्यको लागि संघिय तथा स्थानीय सरकारबाट १ करोड २६ लाख बजेट निकासा भई कार्य शुरु भएको करिव साढे चार वर्ष वितिसक्दा समेत विद्युतको लाईन पुर्याउने कार्य बाहेक अरु काम भएको छैन । उक्त योजनाका लागि ल्याइएका बिजुलीका तार, ट्रान्समिटर र खानेपानीका पाइपहरू रेक्चामा यत्रतत्र छरिएका अवस्थामा रहेका छन् भने बजेट अभाव देखाउंदै निर्माणको जिम्मा पाएको रबिन्द्र निर्माण सेवा पनि उक्त आयोजनाबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
घोक्रेसम्म लिफ्टिङ्गको लागि ट्रान्समिटर पुर्याउन करिव साढे ३ कि.मि दुरीको सडक निर्माण अनिवार्य रहेकोमा बजेट अभाव देखाउंदै जिम्मेवार निकायहरु एक अर्कालाई देखाई जिम्मेवारीबाट पन्छिदै त्यहाँका नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको पिउने पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरी नागरिकको नैसर्गिक अधिकार माथि नै खेलवाड गरिरहेको भन्दै तत्काल त्यहाँका नागरिकलाई पिउने पानीको व्यवस्थाको माग सहित रिट दायर गरेको कानुन व्यवसायी ऐडीले बताउनुभयो ।
