सरकारी, निजी, सामुदायिक, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूमा जम्मा शैयाको दस प्रतिशत शैया उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, वेवारिसे बिरामीको लागि छुट्याउनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको भनी मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।
यो समस्या निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा छ । गरिबका लागि नि:शुल्क शैया नै नछुट्याएको र छुट्याएको अवस्थामा पनि त्यो सुविधा वास्तविक गरिबले भन्दा पनि हुनेखानेले लिने गरेको भन्दै मन्त्रालयले निजी अस्पतालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले अनुगमनको क्रममा नि:शुल्क उपचार सेवा नभेटिएको भनी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले वैशाख १३ गते परिपत्र जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ दफा (घ) मा दस प्रतिशत नि:शुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उप सचिव एकदेव खनालले जारी गरेको परिपत्रमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनको क्रममा मापदण्ड बमोजिम नभेटिएकोले मापदण्ड अनुसार गर्न भनिएको छ ।
सोही मापदण्डको दफा ७२ (ट) मा बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी वडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरि राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर यो मापदण्ड पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
साथै अस्पतालमा पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको पाइएकाले तत्काल रोक्न पनि परिपत्रमा भनिएको छ । तर, सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्तपालले पार्किङ वापत शुल्क लिइरहेको छ ।
अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो रहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यसतर्फ पनि अस्पतालहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गरिब नागरिकको नाममा हुनेखानेले उपचार लिएको गुनासो मन्त्रालयमा रिपोर्ट भएको छ ।
सामाजिक सेवा इकाइमार्फत आफूहरूले लक्षित वर्गका बिरामीलाई सेवा दिएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले बताउनु भयो ।
निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका सचिव विक्रम अधिकारीले मन्त्रालयले अस्पतालमा उपलब्ध आधारभूत सेवा दिन सकिने बताउनु भयो ।
पूरै नि:शुल्क गर्न नसकिने र के कति दिन सकिने भन्ने बारे मन्त्रालयमा विवरण सहित जानकारी पठाइएको तर मन्त्रालयले व्यवहारिकता नहेरी एकतर्फी निर्णय लिएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।