किसानसँग सम्बन्धित मागहरू राखेर नौ दिनदेखि अनसनरत श्रीराम घिमिरेको जीवन रक्षा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले ०८० वैशाख १४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै घिमिरसँग सार्थक वार्ता गर्न र समस्याको समाधान खोज गर्न समेत आग्रह गरेको छ । नुवाकोट ककनीका घिमिरे ०८० वैशाख ५ गतेदेखि काठमाडौँको भुगोलपार्कमा आमरण अनसन बसिरहेका छन् ।
उनले किसानलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा मल, बीउ, विषादी कृषियन्त्रहरू पूर्णरूपमा अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत किसानसँग सम्बन्धित मागहरू राखेर अनसन बसेका छन् ।
‘स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा निजको शरीरमा ग्लुकोज र अक्सिजनको मात्रा कम भई स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको पाइएको छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ ।
आयोगले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, नेपालको संविधान र कानुनका व्यवस्थाबारे स्मरण गराउँदै घिमिरको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘अनशनरत श्रीराम घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील भई जीवनको अधिकारको रक्षा गर्न, सार्थक वार्ताको माध्यमबाट तत्काल समस्याको समाधान गर्न, किसानको अधिकारका सम्बन्धमा आयोगबाट विगतमा गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन हुन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ६ ले जीवनको अधिकारको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा १६ ले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७५ सालमा किसानको अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारलाई १५ बुँदे सिफारिससमेत गरेको आयोग स्मरण गरेको छ ।
जसमा कृषि प्रविधि, उपकरण तथा सूचनाको पहुँचको अधिकार, नीतिगत निर्णयहरूमा सहभागिताको अधिकार, किसान परिचय पत्र उपलब्ध गराई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न, किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्नको भण्डारण र सुरक्षण, बजार व्यवस्थापन र अन्नको सुरक्षा गरी किसानसहित सबै नागरिकलाई खाद्यान्नमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न लगायतका सिफारिसहरू रहेका छन् ।
अनशनरत श्रीराम घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील भई जीवनको अधिकारको रक्षा गर्न, सार्थक वार्ताको माध्यमबाट तत्काल समस्याको समाधान गर्न, किसानको अधिकारका सम्बन्धमा आयोगबाट विगतमा गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन हुन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
साथै, आफ्ना मागहरू राख्दा आमरण अनसन जस्तो कठोर बाटो नरोज्नसमेत अनशनरत पक्षलाई अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।