अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक द्वारा गठित कर्णाली प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार तथा सुरक्षित आवास गृह स्थापनाको माग गर्दै वैशाख १३ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री राजकुमार शर्मालाई ज्ञापना पत्र बुझाएको छ ।
विभिन्न क्रियाकलापमा आरोपित बालबालिकालाई अन्य प्रदेशको सुधार गृहमा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा बाल गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुरुप बाल सुधार गृहलाई सम्पूर्ण पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको आव २०८०/०८१ को वजेटमा समेटनुपर्ने माग राखी मुख्यमन्त्री शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा घरेलु हिंसाबाट पीडित महिला तथा बालबालिका समेतलाई तत्काल अल्पकालीन सेवा र सुविधा पुर्याउन प्रदेश स्तरीय सुरक्षित आवास गृह सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी पूर्वाधार (भवनसमेत) तयार गर्नका लागि तत्काल नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरिएको मानव अधिकार रक्षक संजालका संयोजक पिताम्बर ढकालले बताउनु भयो ।
इन्सेकको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो तीन महिनामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा महिला र बालबालिका बढी पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । इन्सेकको पछिल्लो अभिलेख अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा सन् २०२३ जनवरीदेखि मार्चसम्मको अवधिमा राज्यपक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा एक जना महिला र पाँच जना पुरुष पीडित भएका छन् । जसमध्ये कुटपिटबाट पाँच जना र धम्कीबाट एक जना पीडित भएको इन्सेकमा अभिलेखमा छ । यस अवधिमा महिला अधिकारका घटनामा ५७ जना महिला पीडित भएका छन् । यस अवधिमा १९ जना बालिका पीडित भएका छन् ।
यस अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा बालिका बलात्कारको घटनाबाट ११ जना शारीरिक दण्ड सजायबाट दुई जना र बालविवाह घटनामा छ जना, घरेलु हिंसाबाट ३९ जना, बलात्कार घटनामा आठ र बहुविवाहको घटनामा सात जना कथित बोक्सीको आरोपमा एक जना, बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौन दुर्वव्यहारका घटनामा १० जना पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ । महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा घरेलु हिंसा प्रमुख कारण रहेकोे छ । कर्णालीमा मानव अधिकार ज्यादतीका घटनामा वर्षेनी वृद्धी भइरहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो । त्यसमा पनि महिला बढी पीडित हुने गरेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
