बुटवलकी १८ वर्षीया युवती कक्षा नौ पढ्दापढ्दै विद्यालय जान छोडिन् । उनी भन्छिन्–‘घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पढ्न छोड्नु पर्यो । घरमै आमालाई सघाएर बसेकी थिएँ । एक दिन बुटवलस्थित नमस्ते होटल एण्ड रेष्टुरेण्टका सञ्चालक प्रदिप मगरसँग भेट भयो । तपाइँले जागिर गर्ने हो भने राम्रो जागिर छ भन्नु भयो । मैले पनि राम्रो जागिरको लोभले हुन्छ गर्छु भनेँ । केही दिन त राम्रै लागेको थियो । त्यसपछि ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिनुपर्छ भन्दै नजरबन्द नै गरेर मेरो शरीर लुटे । मेरो सारा खुशी लुटियो ।’
रुपन्देहीकै १६ वर्षीया बालिकाले पनि नौ कक्षा पढेर स्कुल छाडिन् । त्यसपछि उनी घरमै बसेकी थिइन् । छिमेकीले उनलाई राम्रो जागिरको प्रलोभन देखाएर होटलमा जागिर लगाइदिने भन्दै लुम्बिनीको होटल ब्लुस्काई पुर्याए । होटलका सञ्चालक नारायण क्षेत्रीले काम लगाइदिए । बालिका भन्छिन्–‘दुई महिनासम्म राम्रै थियो । सुरूसुरूमा होटलका भाँडा माँझ्ने सरसफाई गर्ने काम गरेँ । पछि ग्राहकलाई सन्तुष्टि पार्नुपर्छ भन्दै यौन कार्यमा लगाए ।’ उनी भन्छिन्–‘गरिब भएकै कारण मलाई अपहेलित पेशा गर्न लगाइयो । दिनमा ६–७ जना ग्राहकलाई सन्तुष्टि बनाउनुपर्ने कसैलाई भने राम्रो हुँदैन भन्थे ।’
यी दुई जना त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता धेरै महिला र बालिकाहरू छन् जसले यस्ता खालका पीडा खेपेर पटकपटक मरेर बाँचिरहेका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध हो । मानव बेचबिखनको जालो तोड्न सरकार सफल भएको छैन । यस्तो मानव बेचबिखनको जालो तोड्न सक्दासम्म मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । संसारमा बढ्दै गरेका प्रमुख तीन सङ्गठित अपराधहरू हातहतियार, मानव बेचबिखन तथा लागू औषधमध्ये मानव बेचबिखन दोस्रो ठूलो अपराधको रुपमा दर्ज भएको छ ।
यो अपराध नियन्त्रण गर्न विश्वका सबै जसो सरकारहरू लगभग असफल नै छन् । आधुनिक युगको दासता भनी परिभाषित यस अपराधलाई नियन्त्रण गर्नबाट सरकारहरू असफल हुनु भनेको मानव मात्रको लागि लज्जाको विषय हो । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्युरोको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मानव बेचबिखन विरुद्ध १ सय ३४ ओटा मुद्दा दर्ता भएको र कुल १ सय ८७ जना पीडितहरू रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (निःशुल्क टेलिफोन नं. १०४) बाट २ हजार ७ सय २९ जना बालबालिका हराएको निवेदन र त्यसमध्ये २ हजार २ सय १९ जना बालबालिका (८१.३%) फेला परेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
युएनओडिसीको मानव बेचबिखनसम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन २०२० अनुसार महिलाहरू बेचबिखनबाट विशेष रूपमा प्रभावित भएको र विश्वव्यापी रूपमा पहिचान भएका प्रत्येक १० जना मानव बचेबखिनबाट पीडित व्यक्तिमध्ये पाँच जना वयस्क महिला र दुई जना बालिकाहरू रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै पहिचान भएका मानव बेचबिखन पीडितहरूमध्ये लगभग एक तिहाइ (३४%) बालबालिका रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । जसमा बालिका (१९%) र बालकहरू (१५ %) रहेका छन् ।
Walk Free Foundation sf] Global Slavery Index 2018 अनुसार विश्वभरि कुनै न कुनै रूपमा आधुनिक दासतामा परेका ४ करोड मानिसहरूमध्ये दुई तिहाइ एसिया महादेशमा रहेका छन् । ती मध्ये ७० प्रतिशत महिला तथा बालबालिका रहेको तथ्याङ्क छ । नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन २०२१ अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख बालबालिका (१५.३%) बालश्रममा संलग्न रहेका छन् भने सन् २००८ मा यो सङ्ख्या १६ लाख थियो । त्यस्तै नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन २०२१ अनुसार करिब २ लाख (३.२%) बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको पाइएको छ । सन् २००८ मा यो सङ्ख्या ६ लाख २ हजार थियो । बालिका २.६% र बालक ३.७% यस्तो काममा संलग्न छन् ।
आइएलओ र युनिसेफको Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward Child labour अनुसार सन् २०२० को सुरुमा विश्वभर १६ करोड बालबालिका (६.३ करोड बालिकाहरू र ९.७ करोड बालकहरू) बालश्रममा थिए । सो प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरका १० बालबालिका मध्ये एक जना बालश्रममा संलग्न रहेका छन् ।
शक्ति समूहका अध्यक्ष चरिमाया तामाङले विगतको तुलनमा अहिले बेचबिखनको स्वरुप बदलिएको बताउनु भयो । महिला र बालबालिकालाई प्रलोभनमा पारी रोजगारीका नाममा मानव तस्करी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘पहिलापहिला काठमाडौँ बाहिर काम गर्न निकै कठिन् थियो । त्यतिखेर इन्सेकले ७५ ओटै जिल्लामा जिल्ला प्रतिनिधिहरूको सहयोग र सहकार्यमा काम गरिन्थ्यो । हाम्रो अभियानलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि इन्सेकले सारथीको रुपमा काम गरेको छ ।’–उहाँले भन्नु भयो ।
मानव बेचबिखन गम्भीर फौजदारी अपराध हो । मानिसलाई किन्ने वा बेच्नेलाई नेपालको कानूनले २० वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ । मानिसलाई किन्ने वा बेच्ने उद्देश्य राखी अन्यत्र लैजाने र कारोवार गर्नेलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।