लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री लिला गिरीले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा फागुन १७ गते आयोजित मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री गिरीले मानव अधिकारको विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकताकै विषय रहेको भन्दै कानुन निर्माणमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार काम गर्ने भन्दै कार्ययोजना कार्यान्वयनकालागि प्रदेशका सबै सरकारी निकायलाई निर्देश गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु भयो ।
“मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारी निकायको ध्यान छैन । राजनीतिक विषयलेनै धेरै प्राथमिकता पाउँछ ।,” मुख्य मन्त्री गिरीले भन्नुभयो । “मानव अधिकारको विषय महत्वपूर्ण छ । सबै मिलेर यसको कार्यान्वयनमा जाऔं र परिणाम निकालौं भन्ने कुरामा हामी दृढ छौ ।” उहाँले थप्नु भयो ।
मानव अधिकारको विषय सर्वव्यापी भएकाले प्रदेश सरकारले नीति, कानुन बनाउदा मात्र नभइ सबै विकास निर्माणलाई पनि मानव अधिकारमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गिरीले गर्नु भयो ।
वर्षौसम्म सडक निर्माण र पुनर्निर्माण हुन नसक्दा दुर्घटना बढ्नुको साथै धुलो, धुवाँले स्वास्थ्यमा असर पारेको बताउदै मुख्य मन्त्री गिरीले अब पूर्वाधार निर्माणलाई समयमै पुरा गरेर सहजरुपमा बाँच्ने, यात्रा गर्नेजस्ता कार्यलाई पनि ध्यान दिने र समग्र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनेगरी काम गर्ने बताउनु भयाे । यसमा नागरिकको तर्फबाट साथ सहयोगको अपेक्षा उहाँकाे भनाइ रहेकाे छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उहाँले द्वन्द्वपीडितहरूलाई परिपूरणका विषयमा पनि आवस्यक कानुन निर्माणमा ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सरकार आफैले तयार गरेको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारलेनै भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे जानकारीसमेत नहुने अवस्था रहेको जानकारी बताउदै मानव अधिकार समन्वय समिति निर्माण, मानव अधिकारमैत्री सेवा, कक्ष जस्ता थुप्रै विषयमा काम गर्नुपर्ने संयोजक महतले जोड दिनुभयो ।
महतले इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षासम्वन्धी कानुनको ड्राफ्ट यसअघि नै प्रदश सरकारलाई उपलव्ध गराइ सकेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई सरकारी विधेयककारुपमा सदन पेस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव तथा मुख्य मन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार्दै नागरिक संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताउनु भयो ।
थापाले प्रदेश समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समितिमा मनोनित गर्नुपर्ने काम अहिले पनि हुन नसकेकोले समितिलाई पूर्णता दिने र कार्ययोजना अनुसारका गतिविधिलाई तीब्रता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
कानुन सचिव थापाले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई हेरेर सरकारी प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले छिट्टै प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सचेतना कार्यक्रम गर्ने बताउनु भयो ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका न्यायाधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरेर प्रदेशलाई नमूना बनाउने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका साधारण सदस्य कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, मानव अधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्मा, मानव अधिकार एलाइन्सका प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गौतमलगायतले बोल्नु भएको थियो ।
