वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले नेपालको संविधान अनुरुप जनताका नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने पहिलो निकाय स्थानीय तह भएकाले जनतालाई दिइने दैनिक सेवा प्रवाहमा सरोकारवाला र जनप्रतिनिधि सचेत बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको समन्वय तथा वीरेन्द्रनगर नपाको आयोजनामा ०७९ फागुन ३ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना वीरेन्द्रनगर समन्वय समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै प्रमुख ढकालले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
आम नागरिकहरू आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि कानून निर्माण गर्न नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको उल्लेखगर्दै कानून कार्यन्वयन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तह रहेको नगर प्रमुख ढकालले चर्चा गर्नु भएको थियो ।
नगर प्रमुख ढकालले पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरी तिवारीले सबै पक्ष समूह र वर्गको भावना समेटिने गरी विकास गरिएमा मात्र यसले पूर्णता पाउने हुँदा मानव अधिकारको अवधारणमा आधारित रहेर विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ वास्तोलाले मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको पृष्ठभूमि, कार्ययोजनाको उद्देश्य, उद्देश्य पुरा गर्न अवलम्बन गर्ने रणनीतिहरू, समेटिएका विषयवस्तुहरू, कार्ययोजनाको समन्वय सयंन्त्र, समन्वय समितिको काम, अनुगमन संयन्त्र र अपेक्षित उपलब्धिको विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले नेपालको संविधान तथा कानुनद्वारा प्रत्याभूत मानव अधिकारको वास्तविक उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न तथा सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरूमा मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धनका लागि मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक भएको औल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ का वडाअध्यक्ष चुरामणी चपाई, ५ का वडाअध्यक्ष लोकबहादुर शाही, ७ का वडाअध्यक्ष ध्रुव्रकुमार चपाई र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका इन्स्पेक्टर देवेन्द्र मल्ल लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नपाका जनप्रतिनिधि, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका शाखा प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मानव अधिकार समन्वय समितिका सदस्य, सुरक्षाकर्मी र नागरिक समाजको उपस्थिति रहेको थियो ।
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना वीरेन्द्रनगर नगरपालिका समन्वय समितिलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन नियमिति बैठक बस्ने, जिल्ला समन्वय लगायतका निकायमा आवश्यकता अनुसार समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा समितिमा मनोनयन गर्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई थप गर्ने निर्णय भएको वीरेन्द्रनगर नपाका नगर उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले जानकारी दिनु भएको छ ।
पाँचौ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना स्थानीय तह देखिनै लागु गर्न र मानव अधिकार मैत्री कानून निर्माणमा पहल गर्नका लागि बैठकको आयोजना गरिएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अधिकार २ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले बताउनु भयो ।
