राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्यामा कारण दलित समुदायका व्यक्तिहरूले अहिले पनि विभेद सहनुपरेको जेठ २१ गते इलाममा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले निचोड निकालेका छन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनमै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गर्नै कुरा राखिएको भएपनि अझै नेपाली समाजमा छुवाछुत र विभेदको अवस्था कायम रहेको सहभागीले बताए ।
‘सातौं राष्ट्रिय छुवाछुत मुक्त दिवसका’ अवसरमा सम्पन्न कार्यक्रममा राजनीतिक र आर्थिक कारण दलित समुदायले सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको शिकार हुनु परेको सहभागीको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा देवेन्द्र विश्वकर्माले नेपालको संविधान र कानुनहरूमा छुवाछुत अन्त्य गर्न गरिएका व्यवस्था र राज्य पुनःसंरचना पनि स्थानीय तहहरूमा दलित समुदायका व्यक्तिको सहभागिता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वकर्माले २०६३ जेठ २१ गते प्रतिनिधि सभा बैठकले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरेको भएपनि अझै नेपाली समाजमा विभेद निर्मूल नभएको बताए ।
मुक्ति समाजका अध्यक्ष नवराज शङ्करको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्लास्थित दलित समन्वय समितिका उपाध्यक्ष जीवन नेपालीले अझै पनि राज्यको मूल प्रवाहमा दलित समुदाय समाहित हुन बाँकी रहेको बताए ।
अहिले पनि राज्यको मूल प्रवाहमा एक प्रतिशतमात्र दलित सहभागिता रहेको बताउँदै समाजलाई परिवर्तन गराउन लिखित कानुन आवश्यक नभएको र हरेक मान्छेको मानसिकता परिवर्तन हुन जरूरी रहेको बताए । ‘हरेक व्यक्तिको मानसिकतामा परिवर्तन भयो भने कानुनमा लेखिनु आवश्यक छैन । त्यसै विभेद अन्त्य हुन्छ ।’-उनले भने ।
स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले विभेदले समाजमा जरा गाडेको बताउँदै विभेद हटाउन दबावको अवश्यकता भन्दा सचेतनाको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने-‘अहिले सीपमूलक, व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू धेरै गरिन्छ । तर, त्यसको प्रभाव यो समुदायमा देखिएको पाईँदैन ।’ खड्काले भने-‘अब यस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि परिवर्तन गर्न जरूरी छ । ताकि एउटा बाख्राको पाठो व्यसायका लागि दिइयो भने त्यसबाट त्यो व्यक्तिले कति लगानी गर्छ र मुनाफा गर्छ । यस्ता कुराको मुल्याङ्कन गर्न जरूरी भएको छ ।’