नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले तयार गरेको पञ्चवर्षीय चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम चरणमा आइपुग्दा कार्यन्वय गर्ने निकायहरूनै बेखबर बनेका छन् ।
सो कार्ययोजना अनुरुप जिल्ला स्थित कार्यान्वयन गर्ने समितिको बैठक ३/३ महिनामा बस्नुपर्ने र जिल्लाको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानाकारी गराउनु पर्ने कार्ययोजनामा नै उल्लेख छ ।
कपिलवस्तु जिल्लामा विगत ६/७ महिनादेखि सो समितिको बैठक बस्न सकेको छैन भने मानव अधिकारको कार्ययोजना कार्यन्वयनको अवस्थाबारे कुनै कार्यालयहरूले समेत प्रगति पठाएका छैनन् ।
कार्यन्वयन गर्ने निकाय तथा समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले बैठक बस्ने बारे जेठ १९ गते सम्म अन्यौलमै रहेको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाल कपिलवस्तु आएपछि हालसम्म एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन भने मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले उल्लेख गरेका विषयवस्तु कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरासमेत कसैलाई जानकारी छैन ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष २०७४ सम्म आउँदा सो कार्ययोजना अनुरुप सरकारी कार्यालयहरूले आफूले गर्नु पर्ने काम के कस्तो सुधार भयो वा सुधार गर्नु पर्ने विषयवस्तु के के हुन भन्ने विषयमा खासै चासो देखाएको छैन । तेश्रो कार्ययोजना प्रभावकारी नभए जस्तै चौथो कार्ययोजना पनि सफल हुने नहुनेमा आशङ्का बढेको छ ।
नेपाल सरकारले संयुक्तराष्ट्र सङ्घको १९९३ को मानव अधिकारसम्बन्धी भियाना घोषणापत्रले सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न आह्वान गरेअनुरुप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी ०७१ साउन १ गतेदेखि लागु गरेको हो ।
यसैगरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र बनेकाले समेत सो कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि अपरिहार्य रहेको छ । सरकारी कार्यालयमा मानव अधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा र सुविधाको सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सो कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष हो । अझै पनि नागरिकहरूले सहज रूपमा कार्यालयहरूबाट सेवा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् भने शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि जस्ता कार्यालयहरूले कार्ययोजना अनुरुप काम गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७१ असार ३२ गतेको निर्णय अनुसार ०७१ साउन १ गते देखि चौथो पञ्चवर्षीय मानव अधिकार कार्ययोजना प्राथमिकताका साथ कार्यन्वयन गर्ने भनिएको थियो । सोही अनुरुप सरकारले विभिन्न जिल्लामा सरोकारवाला निकायहरूलाई अभिमूखीकरण कार्यक्रम राखी राष्ट्रिय कार्ययोजना बारे जानाकारी गराइ सकेको बताउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसङ्ख्या, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति, कानुन सुधार र न्याय प्रशासन, वातावरण र दिगो विकास, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, खाद्य शुरक्षा, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार शिक्षा, समावेशी विकास, बालबालिका, आवास, सामाजिक सेवा र सुरक्षा, सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, हिरासत तथा कारागार सुधार, संस्थागत सुदृढीकरणलगायतका १८ विषय समावेश छन् ।
यसैगरी कार्यन्वयन तथा अनुगमनका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने १८ सदस्यीय कार्यन्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सरकारी कार्यालयका प्रमुख, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, वार एसोसियसनका प्रतिनिधिहरू रहने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।