अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका अवरोधहरू पहिचानसम्बन्धी दुईदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०७९ पुस २ गते सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाको आयोजना एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश हेटौंडाको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रम राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाका अध्यक्ष अस्मीन लम्सालको सभाध्यक्षता एवम् उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासका मुख्य न्यायधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो ।
पुस १ गतेबाट सुरु भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमतीका मानव अधिकार अधिकृत लोकनाथ घिमिरेले आयोगले मानव अधिकारको रक्षा, प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने सवालमा आयोगले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालमा केन्द्रीय सचिव एवम् अधिवक्ता मुकुन्दहरि दाहालले अपाङ्गताको विविधता र न्याय सम्बन्धनमा विविधतालाई सम्बोधन गर्ने तरिका, निम्न प्रतिनिधित्व भएको वर्गबाट सवाल उठाउने र अनुन्धान कार्यमा देखिएका असल अभ्यासको बारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
कार्यक्रममा न्यायाधीश मुसलमानले अनुसन्धानले उजागर गरेको तथ्यहरू र समाधानका उपायहरूको बारेमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराउनुभयो । साथै उहाले अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७७ मा न्यायका पँहुचका लागि भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
हरेक व्यक्तिको सहज सहभागीताका लागि सुनिश्चित गरिने मापदण्ड पहुँच युक्तता तरिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सजिलो प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सरकारी कार्यालयहरूले संरचानाहरू निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश प्रसाद भण्डारीले अपाङ्गता भएक व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको धाराहरूको बारेमा प्रष्ट पार्नु भएको थियो ।
यस्तै, कार्यक्रममा सहभागीको तर्फबाट स्वाधिन खबर पत्रिका सिन्धुलीका प्रधान सम्पादक रुद्रबहादुर खड्काले न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपनेमा जोड दिँदै बोलि व्यबहार तथा फैसलालगायतका कागजहरू तयार गर्दा विषयवस्तुमा मिल्ने गरी अधिकार र कर्तव्यको बारेमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्ति सरह सामाजिक न्यायका आधारमा समावेश गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनीहरूलाई विकासको मुल प्रवाहमा ल्याई प्रतिनिधित्व गर्ने तथा सहभागीता हुनु पाउने अधिकारलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशको विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सहभागीता रहेको थियो ।
