सरकारले १२ वटा जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको राससले जनाएको छ । यो सँगै स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय ६६ पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जेठ ८ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले उक्त निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकास तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा गठित सो कार्यदलको सुझावका अधारमा सरकारले विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरलाई स्तरोन्नति गरी महानगरपालिका बनाउने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए ।
यो निर्णय सँगै महानगरपालिकाको सङ्ख्या ६ पुगेको छ । पहिला काठमाडौँ मात्र महानगरपालिका रहेकोमा स्थानीय तह पुर्नसंरचनासँगै ललितपुर, पोखरा र भरतपुर पनि महानगरपालिका बनाइएका थिए ।
बैठकले सुनसरीमा दुई, सप्तरीमा एक, धनुषामा एक, सर्लाहीमा तीन, रौतहटमा दुई, पर्सामा एक, बारामा एक, नवलपरासीमा तीन, रुपन्देहीमा तीन, कपिलवस्तुमा तीन, कैलालीमा एक र बाँकेमा एक स्थानीय तह थपिएको छ ।
यसैगरी झापामा दुई नगरपालिका थपिएको छ भने सिरहामा एक, रौतहटमा ११, धनुषामा एक, बारामा एक, रुपन्देहीमा दुई, बाँकेमा दुई, कैलालीमा एक र महोत्तरीमा तीन नगरपालिका थपिएका छन् ।
जनसङ्ख्याका आधारमा उक्त नगरपालिका थपिएको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।