मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ०७९ का लागि मङ्सिर १ गते मध्यरातिदेखि ‘४८ घण्टे स्थिर’ अवधि सुरू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन आयोगले ०७९ असोज २३ गते मनोनयन दर्ता गरी निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
असोज २४ गतेदेखि कात्तिक १७ गते आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार र दलका कार्यकर्तालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि रोक लगाएको थियो ।
आयोगले कात्तिक १७ गतेदेखि मङ्सिर १ गते मध्यरातिसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि निर्वाचन आचारसंहिता ०७९ विपरित नहुने गरी समय उपलब्ध गराएको छ ।
तर, निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तासँगै प्रदेश १ मा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता ०७९ मा निम्न गतिविधि आचारसंहिता विपरित हुने उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालयको सवारी साधन, भवन प्रयोग गर्न नहुने, प्रचारप्रसार सामाग्री टाँस्न वा राख्न नहुने (निर्वाचन आचारसंहिता दफा ४ को बुँदा ग, दफा १० को बुँदा ग र छ) निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा, तथा जुलुसमा १८ वर्ष पुरा नभएका बालबालिका प्रयोग गर्न नहुने( निर्वाचन आचारसंहिता दफा ४ को बुँदा छ र दफा १३ को उपदफा १(ट) निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गैरसरकारी तथा निजी संस्था, पदाधिकारी, कर्मचारी, संस्थाका सवारीसाधन, भवन प्रयोग गर्न नहुने, प्रचारप्रसार सामग्री टाँस्न वा राख्न नहुने(निर्वाचन आचारसंहिता दफा १२), सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्था, सुरक्षा निकाय, विद्यालय, गैरसरकारी तथा निजी संस्थाका शिक्षक, कर्मचारी, पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा प्रचार गर्न, मत माग्न नपाइने(निर्वाचन आचारसंहिता दफा ७ बुँदा झ, दफा ८ को ज, दफा १० को ज र दफा १२ को झ) आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी जो कसैले मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल,विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले निर्वाचन आयोग तथा कार्यालयमा दिन सक्ने(निर्वाचन आचारसंहिता दफा ४५)
निर्वाचन आचारसंहिता–०७९ (परिच्छेद ३ को दफा ५) ले नेपाल सरकारले गठन गरेको कुनै पनि आयोगका पदाधिकारीले ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्ने नहुने’ व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता (परिच्छेद २ को दफा ४ को ‘क’ र ‘न’) ले नेपाल सरकारको सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिले ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ र ‘सरकारी स्रोत र साधन कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुनेगरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता ०७९ को दफा १३ को घ मा जुलुस वा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अकित झण्डा,लोगो,स्टिकर वा कपडा , टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गाम्छा, ब्याज, माक्स वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने उल्लेख छ ।
विराटनगर महानगरपालिकामा-४ मा निर्वाचन बहिष्कार गरौँ भन्ने आशयमा भित्ते लेखन गरेकाे अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । प्रहरीले त्यस किसिमका लेखनमा रङ्गले पोतेको छ ।
तर, इन्सेक प्रदेश कार्यालय, जिल्ला प्रतिनिधि र इन्सेक पर्यवेक्षकले निर्वाचन अघिको समयमा गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएको छ ।
