झापामा सरकारका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनका समयमा अति सम्वेदनशील र सम्वेदनशील मतदानस्थलमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गरीदिन इन्सेकलाई आग्रह गरेका छन् ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ०७९ का विषयमा इन्सेकले जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षाकर्मी तथा मानव अधिकार रक्षकहरूसँग भयरहित र निश्पक्ष निर्वाचनका गरेको छलफलका क्रममा सरकार प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि इन्सेकलाई आग्रह गरेका हुन् ।
इन्सेक अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम, इन्सेक प्रदेश १ प्रमुख सोमराज थापासहितको टोलीले कात्तिक २३ गते झापामा निर्वाचनको तयारी तथा भयरहित वातावरणमा मतदान दिन पाउने सुनिश्चिताको विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको हो ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धी सन् १९६६ लाई नेपालले पक्ष राष्ट्रका रूपमा अनुमोदन गरी वि.स.०३२ चैत १० गते देखि लागू गरेको छ ।
सो महासन्धीको धारा २५ मा ‘क’ मा प्रत्यक्ष रूपमा वा स्वतन्त्र रूपमा छानिएका प्रतिनिधिहरूमार्फत सार्वजनिक जीवन सञ्चालनमा भाग लिन, ‘ख’ मा सर्वव्यापी तथा समान मताधिकारबाट र गोप्य मतदानबाट मतदाताहरूको इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरूमा मतदान गर्ने र निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।
महासन्धीमा व्यवस्था भए बमोजिम मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा जिल्लाका मतदाताले भयरहित र निश्पक्ष ढङ्गले मताधिकारको सुनिश्चिताका लागि जिल्ला निर्वाचन प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख र अधिकार रक्षकसँग जिल्लाको चुनावी अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएको इन्सेक कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले बताउनु भयो ।

भयरहित र स्वच्छ निर्वाचनका लागि इन्सेकले विगत लामोदेखि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएको र आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका इन्सेकले सरकारका प्रतिनिधिसाथै अधिकार रक्षकहरूसँग निर्वाचनका विषयमा छलफल गरेको इन्सेक अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै मतदातालाई प्रभाव वा दबाबमा पारे नपारेको र मतदाताको स्वतन्त्र ढङ्गले मतदान दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि इन्सेकले देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गरेको र सोही क्रममा प्रदेश १ मा झापा, इलामसहितका जिल्लामा चुनाव तयारीका विषयमा सरोकारवालाहरू समक्ष छलफल गरिएको इन्सेक प्रदेश १, प्रमुख सोमराज थापाले बताउनु भयो ।
छलफलका क्रममा जिल्ला निर्वाचन प्रमुख चन्द्रमणि ज्ञवालीले कात्तिक २३ गतेसम्म जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा उजुरी नपरेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले समेत आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा अनुगमन समिति बनाएर कार्य सम्पादन गरीरहेको बताउनु भयो ।
निर्वाचन प्रमुख ज्ञवालीले जिल्लामा निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि भारतीय सवारी साधनको प्रयोगमा नियन्त्रण र निरूत्साहित गरिएको बताउनु भयो ।
निर्वाचन प्रमुख ज्ञवालीले इन्सेकलाई सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले अति सम्वेदनशील, सम्वेदनशील मतदानस्थलहरूमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी सहयोग गरी दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले इन्सेकले पर्यवेक्षण गरेको खण्डमा स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक पार्ने हाइ प्रोफाइलका व्यक्तिहरु, भारतीय सीमाना, जनसङ्ख्याको कारणले केही जातीय, धार्मिक, दलीय आधारमा निर्वाचनमा केही बिथोल्न खोजेकाले चुनौतीहरू थपिएको इन्सेक निर्वाचन अनुगमन टोलीसँग बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जिल्लामा शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदान सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउनु भयो । विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनका आधारमा रणनीतिहरू बनाएर भयरहित र निश्पक्ष ढङ्गले चुनावको तयारी गरिएको बताउनु भयो ।
इन्सेक टोलीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेर अति सम्वेदनशील, सम्वेदनशील र सामान्य विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा,अपाङ्ग, दृष्टिविहीन,ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलालगायतलाई प्राथामिकताका आधारमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भयो ।
इन्सेक केन्द्रीय अनुगमन टोलीले जिल्लाका मानवअधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीसँग निर्वाचन लक्षित सम्वाद कार्यक्रम गरेको छ ।
सम्वादमा नियोक झापाका अध्यक्ष तथा मानव अधिकार सञ्जाल झापाका सचिव डाक्टर रूपक खनालले जिल्लामा चुनावका बखत ठूलो घटना हुने सम्भावना नरहेको बताउनु भयो । खनालले बिगतको तुलनामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुने क्रम घटे पनि दलले निर्वाचनका दिन भोज भतेर गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरेको बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी वीरू दर्नालले सामाजिक सञ्जालमा आचार संहिता उल्लङ्घन हुने क्रम बढेकाले त्यसको अनुगमन इन्सेकले पर्यवेक्षकमार्फत गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।