आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश १ मा ४ सय बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
ठूला राजनीतिक दलले अधिकांश गैर दलितलाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएका छन् ।
संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्ककल्प गरिएको छ ।
मौलिक हक अन्तरगत धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्य गर्ने, धारा ४० ले दलितको सहभागिता र सशक्तीकरण गराउने र धारा ४२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भनेको छ ।
तर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नदिएका दलले जिल्लाजिल्लामा समानुपातिकमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराएका छैनन् ।
देशभर दलित समुदायको जनसङ्ख्या करिब १४ प्रतिशत छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल मतदाताको लगभग त्यति नै हिस्सा दलित समुदायले ओगटेको छ ।
तर, आगामी आम निर्वाचनमा प्रदेश १ मा दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारीको दिने सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ ।
प्रदेश १ मा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशसभातर्फ ५६ र प्रतिनिधिसभातर्फ २८ छन् । मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनबाट प्रदेश १ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ जना गरी ९३ जना सांसद निर्वाचन हुने छन् ।
सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जिल्लामा दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या न्यून छ । आगामी मङसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि जिल्लामा २० जनाले उम्मेदवारी दिएको भएपनि दलित उम्मेदवार सङ्ख्या न्यून छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकमा समेत दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै कसैको नाम पार्टीले समावेश गरेका छैनन् ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जिल्लामा एक जना दलित उम्मेदवार रहनु भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका २० जना उम्मेदवारमध्ये दलित उम्मेदवारको सङ्ख्या एक मात्र रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आठ जना उम्मेदवारी छ । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा पाँच जना उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा सात जना मध्ये एक जना मात्र दलितको प्रतिनिधित्व गरी उम्मेदवार हुनु भएको छ । उम्मेदवारी दिनेमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट शान्तबहादुर गदाल रहनु भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रेमप्रसाद न्यौपानेले बताउनु भयो ।
धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका लागि प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा जिल्लामा १८ जनाको उम्मेदवारी परेपनि दलितको उम्मेदवारी नै परेको छैन् । जिल्लामा एक प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सात जना र २ प्रदेशसभा सदस्यका लागि ११ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा दलितको उम्मेदवारी नै नपरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्ककल्प गरिएको छ । मौलिक हक अन्तरगत धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्य गर्ने, धारा ४० ले दलितको सहभागिता र सशक्तीकरण गराउने र धारा ४२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । तर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नदिएका दलले जिल्लामा समानुपातिकमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराएका छैनन् । देशभर दलित समुदायको जनसङ्ख्या करिब १४ प्रतिशत छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल मतदाताको लगभग त्यति नै हिस्सा दलित समुदायले ओगटेको छ । तर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा प्रमुख दलले दलित समुदायलाई एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै प्रतिनिधित्वको अवसर दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति दिनेश राईले जिल्ला समितिले सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै भएकाले जिल्लाले दलितलाई सिफारिस गरेको बताउनु हुन्छ । उहाँले उम्मेदवार बनाउने अधिकार केन्द्रको मात्रै भएकाले जिल्लाले बोल्न सक्ने ठाउँ नै नरहेको बताउनु भयो । उहाँले धनकुटाबाट कांग्रेसले प्रदेशसभा तर्फ दुई जना दलितलाई सिफारिस गरेको भएपनि केन्द्रले उम्मेदवार नबनाएको बताउनु भयो । नेकपा एमाले धनकुटाका सचिव निरन राईले दलितलाई उपेक्षा गरेको नभइ समानुपातिक सिटबाट प्रतिनिधित्व गराइने बताउनु भयो । उहाँले पनि टिकट वितरण केन्द्रले गर्ने भएकाले जिल्लाको अधिकार नभएको बताउनु भयो । दलित अधिकारकर्मी कोपिला शङ्कर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई टिकट नदिएर उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्नु भयो । संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको पनि मुख्य दलहरूले नै टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई वेवास्ता गरेको शङ्करको भनाइ छ ।
मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा जिल्लामा १२ जनाले दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै उमेदवारी दिएका छन् । कुल कायम २ सय १४ जना उम्मेदवारमध्ये १२ जना मात्रै उम्मेदवार दलित समुदायबाट रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूची अनुसार जिल्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ पाँच जनाले उम्मेदवारी दिनु भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनबाट नारायण विङ्कखे र स्वतन्त्रबाट विशेश्वर ऋषिदेवको उम्मेदवारी छ । मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ बाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका गुल्टेन ऋषिदेव, क्षेत्र नम्बर ५ बाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका मङ्गल ऋषिदेव र क्षेत्र नम्बर ६ मा बहुजन शक्ति पार्टीबाट नारायण पासवानले उम्मेदवारी दिनु भएको छ । प्रदेशसभातर्फ सात जनाले उमेदवारी दिएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ (ख) मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सुदेशी ऋषिदेवले उम्मेदवारी दिनु भएको छ । क्षेनम्बर ४(क) मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट हेमन्तीकुमारी सुतिहार, क्षेत्र नम्बर ५(क) मा स्वतन्त्रबाट कलानन्द साह सुडी, क्षेत्र नम्बर ५ (ख) मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका धनेश्वर ऋषिदेव मुसहर, स्वतन्त्रबाट रामलाल सुतिहारले उम्मेदवारी दिनु भएको छ । क्षेत्र नम्बर ६ (क) बाट लोसपाका सोनम सहनी, क्षेत्र नम्बर ६ (ख) मा बहुजन शक्ति पार्टीका अमृतकुमार पासवानले उम्मेदवारी दिनु भएको छ । उमेदवारी दिएकामध्ये ठूला दलहरूबाट कसैको पनि उम्मेदवारी परेको छैन । उम्मेदवारी दिएकाहरू स्वतन्त्र र साना दलका छन् । मोरङमा २ सय २७ जनाले उम्मेदवारी दिए पनि दुई जनाको उम्मेदवारी खारेज भएको र ११ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएकाले हाल २ सय १४ जना उम्मेदवार चुनावी अभियानमा छन् । संविधानले दलित अधिकार स्थापित गर्नलाई दलितको प्रतिनिधित्व चुनावमार्फत हुुने व्यवस्था गरेपनि राजनीतिक दलले स्वार्थपूर्तिका लागि दलितलाई प्रयोग गर्दै आएको आरोप दलित उम्मेदवारहरूको छ ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जिल्लामा ६२ जना उम्मेदवार दर्ता भएकामा दलित समुदायबाट एक जना मात्रै उम्मेदवार छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट मखे दमाई प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख) बाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ । क्षमता हुँदाहुँदै पनि दलितहरूलाई ठुला पार्टीहरूले टिकट नदिनु विभेद भएको मखे दमाईले बताउनु भयो । ‘संविधान ले नै ग्यारेन्टी गरेको कोटा मात्रै दलितहरू सिमित हुनु परेको छ, दलहरूले दलित भनेपछि टिकट दिनै चाहँदैनन्, अनि कसरी दलितहरूको प्रतिनिधित्व नीति निमार्ण तहमा हुन्छ त’ दमाइले भन्नुभयो ।