गएको वर्ष कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म वेमौसमी वर्षाका कारण देशभर मानवीय क्षतिसहित अन्नवालीमा ठूलो क्षति भएको थियो ।
खाद्य अधिकारको सवाललाई उठान गर्दै अन्नवालीमा क्षति भएको विवरणसहितको समाचार इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशन भएको कात्तिक ४ गते एक वर्ष पुरा भएको छ ।
तर, सरकारले किसानलाई अन्नवालीमा क्षति भए बापत दिने भनेको राहत वा क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन । प्रदेश १ का अधिकांश किसानले वर्ष दिन बित्दा क्षतिपूर्ति वा राहत पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार गएको वर्ष वेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीका कारण झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पहाडी जिल्लामा धानबालीमा अत्यधिक क्षति पुगेको थियो ।
गएको वर्ष मोरङमा ८३ हजार ३ सय हेक्टर, सुनसरीमा ५५ हजार र झापामा ८७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्र जमिनमा धानवाली लगाइएको थियो । प्रदेश १, को ताप्लेजुङमा ८ हजार ७ सय ३७, सङ्खुवासभामा १३ हजार ८ सय ५१, सोलुखुम्बुमा १ हजार ५ सय २५, पाँचथरमा ९ हजार २ सय, इलाममा १४ हजार ८ सय १५, भोजपुरमा १८ हजार, तेहृथुममा १० हजार १ सय ७५, धनकुटामा ७ हजार ९ सय ५०, उदयपुरमा १३ हजार ३ सय, ओखलढुङ्गामा ४ हजार ४ सय र खोटाङमा १२ हजार ८ सय ९३ हेक्टरमा धानवाली लगाइएको थियो ।
वेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण प्रदेश १ मा गएको कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको अवधिमा ७२ जनाको ज्यान गएको थियो । करोडौँ मूल्य बराबरको अन्नवालीमा क्षति पुगेको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को ०७८ भदौ २९ गते बैठकले मोटा धानको प्रतिक्टिन्टल २ हजार ७ सय ५२ रुपियाँ र मध्यम किसिमको धानको प्रतिक्टिन्टल २ हजार ९ सय २ रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकि किसानलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिन निर्णय गरेको थियो ।
तर, मन्त्रीपरिषद् निर्णय प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश १ का अधिकांश किसानले क्षतिपूर्ति वा राहत पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानले धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने व्यवस्था छ । भने उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ ।
सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म बेमौसमी वर्षाका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेका किसानमध्ये जिल्लाका ६० जना किसानले राहत रकम पाएका छन् । किसानहरूले क्षतिपूर्ति दिन माग गरेपनि ६० जना किसानले राहत रकम पाएका छन् । गत वर्षको बेमौसमी वर्षाका कारण धानबाली र कोदोबालीमा क्षति व्यहोरेका ६० जनालाई किसानलाई राहत उपलब्ध गराएको सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएका छन् । थुलुङदूधकोशी गाउँपालिकाका १५ जना, नेचासल्यान गाउँपालिका १८ जना, सोताङ गाउँपालिकाका सात जना र सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाका २० जना गरी ६० जना किसानले राहत पाएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख दुर्गाबहादुर तिरूवाले बताउनु भयो । कृषकहरूको क्षतिको विवरणको आधारमा ५ हजारदेखि ७ हजार रुपियाँसम्म स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका हुन् । नेचासल्यान, थुलुङदूधकोशी र सोताङको तल्लो क्षेत्रमा धान खेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । गत वर्ष १ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्र जमिनमा लगाइएको धान बालीमध्ये ४ सय १८ हेक्टर क्षेत्रफलको धानबाली वर्षा र हावाहुरीले नष्ट पारेको ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ । २१ सय हेक्टरमा लगाइएको कोदोमध्ये १ सय हेक्टरको कोदो बाली नष्ट भएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख तिरूवाले मन्त्रीपरिषदले कृषकहरूलाई राहत विवरण गर्ने निर्णय गरेको भएपनि सरकारबाट रकम भने निकासा नभएको बताउनु भयो । नेपालको संविधानले धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने व्यवस्था छ । भने उपधारा मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ ।
सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार गएको वर्ष वेमौसमी वर्षाका कारण अन्नवालीमा क्षति व्यहोरेका जिल्लाका केही किसानलाई स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरेको छ । चिचिला गाउँपालिकाका असिना पीडितहरुलाई गाउँपालिकाले खाद्यन्न राहत वितरण हो । गत कार्तिक ८ गतेको असिनाले खाद्यान्न र नगदेबालीमा क्षति व्योहोरेका कृषकहरुलाई गाउँपालिकाले चामल वितरण गरेको हो । असिना पानीले धान, तरकारी बाली, कोदो लगायतमा क्षति पुर्याएको थियो । चिचिला गाउँपालिका वडा नम्बर २ का २ सय २५ ओटा परिवार किसानहरुलाई चामल वितरण गरेको हो । गाउँपालिकाले २५ हजार २ सय किलोग्राम चामल वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पाले बताउनु भयो । वडाको प्राविधिक टोलीले पठाएको विवरणका आधारमा असिना पिडितहरुलाई राहत वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रादेवी राईले बताउनु भयो । पीडितलाई गाउँपालिकाले ७० प्रतिशत अनुदानमा आलु र गहुँको बिउ वितरण गरिसकेको छ । जिल्लाका किसानले व्यहोरेका क्षतिका आधारमा राहत वितरण गरिएको वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापन समिति संयोजक मीरबहादुर राईले बताउनु भएको छ ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको वेमौसमी वर्षाका कारण अन्नबालीमा क्षति व्यहोरेका जिल्लाका किसानहरूले अझै राहत वा क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । वैमौसमी वर्षा र हावाहुरीका कारण अन्नवालीमा क्षति पुगेको विवरण कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा पठाएको भएपनि हालसम्म किसानले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । वेमौसमी वर्षाका कारण गत वर्ष २२ हजार ६ सय ७० कठ्ठामा किसानले लगाएको अन्नबालीमा क्षति पुगेको थियो । सिद्धिचरण नगरपालिका, मोलुङ गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका किसानले अन्नवाली क्षतिको विवरण कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेस गरेका थिए । सिद्धिचरण नगरपालिकामा ४ हजार ३ सय ७९ कठ्ठा, मोलुङ गाउँपालिका ६ हजार १ सय ३८ कठ्ठा, सुनकोशी गाउँपालिका ७ हजार ७ सय ३८ कठ्ठा र खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा ४ हजार ४ सय १७ कठ्ठामा क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । अन्नवाली क्षतिको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि हालसम्म जिल्लाका कुनै पनि किसानको क्षतिपूर्ति वा राहत विवरणका लागि परिपत्र नआएको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख हेमबहादुर आलेले बताउनु भयो । ०७८ भदौ २८ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको भएपनि जिल्लाका कुनै पनि किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको जिल्लाका स्थानीय तहका कृषि शाखाले जनाएका छन् । सरकारले क्षति उपलब्ध गराउँछु भनेपनि हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाउँदा जिल्लाका किसान निराश भएका छन् ।
खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म वेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लामा अन्नवालीमा भएको क्षतिको राहत वा क्षतिपूर्तिक किसानले एक वर्ष बित्दासमेत पाउन सकेका छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले गत वर्ष वेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लामा २६ करोड ६३ लाख २४ हजार ४ सय ९९ रुपियाँ बराबरको अन्नवालीमा क्षति भएको थियो । वेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीका कारण जिल्लामा १३ हजार ५ सय १६ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा लगाइएको धान खेतीमध्ये आठ प्रतिशत धानबालीमा वर्षाका कारण क्षति पुगेको थियो । किसानले दिएको विवरणका आधारमा ८ करोड ३५ लाख ५६ हजार १ सय ४ रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको भएपनि जवाफ नआएका कारण किसानले राहत वा क्षतिपूर्ति नपाएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हरिनारायण राईले बताउनु भयो । सरकारले क्षतिपूर्ति वा राहत दिने भनेपनि एक वर्ष वित्दासमेत पाउन नसकेको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका कृषि अधिकृत तेपप्रसाद जैसीले बताउनु भयो । कुनै पनि स्थानीय तहले किसानलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत रामनन्दन यादवले बताउनु भएको छ ।
धनुकटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्मको वेमौसमी वर्षाका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेका केही किसानहरूले राहत पाएका छन् । अन्नवालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत स्वरूप ६ लाख ४२ हजार ७ सय ८४ रुपियाँ ४६ पैसा रकम वितरण गरिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम वितरण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका बाली संरक्षण अधिकृत मनोज यादवले बताउनु भयो । ०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक २ गतेसम्म आएको वर्षापछिको बाढीले पीडित बनेका किसानलाई क्षतिको आधारमा राहत रकम दिइएको यादवले बताउनु भयो । राहत पाउनेमा पूर्ण क्षति भएका साना किसानले क्षतिको ६५ प्रतिशत, मध्यम किसानले क्षतिको ३० प्रतिशत र आंशिक क्षति भएका सबै किसानले क्षतिको २० प्रतिशत राहत रकम पाएका छन् । बाढीका कारण जिल्लाका चार ओटा स्थानीय तहका किसानको धनबालीमा क्षति पुगेको थियो । बाढीले चौबिसे गाउँपालिकाका ५० जना किसानको धानबाली पूर्ण र १७ जना किसानको आंशिक क्षति भएको थियो । महालक्ष्मी नगरपालिकामा ३५ जना, धनकुटा नगरपालिकामा दुई र पाख्रिबास नगरपालिकामा एक जना किसानको धानबाली पूर्ण रूपमा क्षति भएको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो । बाढीले चौबिसे गाउँपालिकामा पूर्ण र आंशिक क्षति व्यहोरेका ६७ जना किसानले ४ लाख ४० हजार २ सय ६६ रुपियाँ ३२ पैसा, महालक्ष्मी नगरपालिकामा पूर्ण क्षति व्यहोरेका ३५ जना किसानले १ लाख ८४ हजार ५ सय १० रुपियाँ ६६ पैसा, धनकुटा नगरपालिकामा पूर्ण क्षति व्यहोरेका दुई जना किसानले १३ हजार ४२ रुपियाँ ९४ पैसा र पाख्रिबास नगरपालिकामा पूर्ण क्षति व्यहोरेका एक जना किसानले ४ हजार ९ सय ६४ रुपियाँ ५४ पैसा राहत पाएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले बताउनु भयो । नेपालको संविधानले धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने व्यवस्था छ । भने उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ ।
मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म वेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लामा धानवालीमा क्षति पुगेपनि किसानले एक वर्ष बित्दासमेत अझैसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । मोरङमा गत वर्ष ८३ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको थियो । स्थानीय तहहरूले वेमौसमी वर्षाका कारण धानमा भएको क्षतिबारे विवरण दिन किसानहरूलाई आह्वान गरेका थिए । प्रदेश १ को सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै वेमौसमी वर्षाले धानमा पुर्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले अझैसम्म किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकेको छैन । जिल्लामा वेमौसमी वर्षाका कारण क्षति भएपनि किसानहरूले अझैसम्म क्षतिपूर्ति वा राहत पाउन नसकेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गङ्गाराम यादवले बताउनु भयो । धानबालीमा भएको क्षतिपूर्ति किसानलाई उपलब्ध गराउन प्रदेशमा कानुनी व्यवस्था नभएकाले प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नसकेको र सङ्घीय सरकारले अझैसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएका कारण किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसकिएको यादवले बताउनु भयो । अन्नबालीमा भएको क्षति स्थानीय तहका कृषि शाखामार्फत सङ्कलन गरी क्षतिपूर्ति वा राहत उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारलाई विवरण पठाएको भएपनि रकम निकासा नहुँदा किसानले राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको जिल्लाका स्थानीय तहरूले जनाएका छन् ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि ३ गतेसम्मको बेमौसमी वर्षाका कारण अन्नबालीमा क्षति व्यहोरेका किसानले एक वर्ष बित्दासमेत क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा गत वर्ष १४ हजार ३ सय ६५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा लगाइएको धान, १ सय ९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको तरकारी, कोदो, फापर लगायतका बालीमा हावाहुरी र बर्षाका कारण क्षति पुगेको थियो । वर्षाका कारण गत वर्ष १३ हजार ३ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा भएको धानबालीमध्ये २५ प्रतिशतमा क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेश कृषि निर्देशनालय विराटनगरको निर्देशन अनुसार धानबालीमा क्षति पुगेका किसानहरूको विवरण सङ्कलन गरिएको भएपनि त्यसपछि कुनै परिपत्र नआएकाले किसानहरूलाई राहत वितरण गर्न नसकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद यादवले बताउनु भयो । गत वर्ष आएको हावाहुरी र वर्षाका कारण ७ हजार ९ सय ७३ मेट्रिक्टन धान नष्ट हुँदा २१ करोड ५२ लाख ७४ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । १ सय २२ हेक्टरमा लगाइएको ६२ मेट्रिक टन कोदोमा क्षति पुग्दा ७७ लाख ९९ हजार रुपियाँ बराबरको नोक्सान थियो । ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइको तरकारी र दुई हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको फापरबालीमा समेत हावाहुरी र वर्षाका कारण क्षति पुगेको थियो । कटारी नगरपालिकाका ५ सय ४७ जना, उदयपुरगढीका ८२ जना, चौदण्डीगढी नगरपालिकाका ३ हजार ६ सय ९० जना किसानको अन्नबालीमा बढी क्षति पुगेको थियो । सबैभन्दा बढी बेलका नगरपालिकाका किसानहरूको बालीमा क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । राहत वितरणका लागि प्रदेश कृषि निर्देशनालयले क्षतिको विवरण मागेमा उपलब्ध गराउने तर कहिलेसम्म किसानहरूले क्षतिपूर्ति वा राहत पाउँछन् भन्ने यकिन नभएको कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र यादवको भनाइ छ ।