कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवत्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठले कर्णालीमा रहेका मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निमार्णमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्वता जनाउनु भएको छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको समस्या धेरै भएका कारण कानुन आवश्यक भएकाले आफुले यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निमार्णमा पूर्ण सहयोग गर्न प्रतिवद्व रहेको बताउनुुभएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा असोज १३ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो प्रतिवद्वता जनाउनु भएको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने बताउनुुभएको छ । सञ्चारमाध्यममा आवद्ध पत्रकारलाई राज्यपक्षबाट भन्दा बाह््य पक्षबाट बढी दवाव आउने गरेको आयोगका प्रदेश प्रमुख बास्तोलाले बताउनुुभएको छ । मिडिया हाउसमा नै बढी चुनौती रहेको भन्दै उहाँले यौन हिंसा र दुव्र्यवहार जस्ता अमानवीय क्रियाकलाप बढी हुने गरेको जानकारी दिनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले कर्णाली प्रदेश कार्यालयमा फोकल पर्सन राख्ने र रक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका साथै सुरक्षाका विषयमा आगामी दिनमा विशेष प्राथमिकताका साथ कामगर्ने आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुख बास्तोलाले प्रतिवद्वता जनाउनु भएको छ ।
मानव अधिकार रक्षकलाई हुने गरेका धम्की र दवावका घटनामा संलग्न पक्षलाई कानुनको दायरामा ल्याएर शुन्यमा झार्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुुभयो ।
वियोण्ड वेइजिङ्ग कमिटी नेपालका महासचिव कृष्णा वाइवाले सञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने पुरुषको तुलनामा महिलालाई सुरक्षामा बढी चुनौती हुने गरेको बताउनुु भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले ग्रामिण भेगमा मानव अधिकार हननका घटना बढेको बताउनुुभयो । राजनीतिक क्षेत्रबाट यस्ता घटना बढी हुने गरेको बताउनुु भएको छ । मानव अधिकार रक्षकको लागि कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा प्रदेश अध्यक्ष देवकोटाले जोड दिनुुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सहसंयोजक मधुरानी ढकालले सुर्खेतको पश्चिममा मानव अधिकार हननका घटना बढी हुने गरेको बताउनुुभयो । बलात्कारका घटना समेत स्थानीयले बाहिर ल्याउने नसकेको उहाँले बताउनुुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकको अवस्था र चुनौतीका विषयमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो । संयोजक सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकमा पनि महिला, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, अपाङ्गताका क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षक बढी जोखिममा रहेको बताउनु भयो । रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि संघ तथा प्रदेशले छुट्टै कानुन बनाउनु पर्नेमा संयोजक सुवेदीले जोड दिनु भएको छ ।
२०२२ जनवरी देखी जुनसम्मको अवधिमा ५५ जना मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी उल्लङ्घनका घटना भएको इन्सेकले कार्यक्रममा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । संयोजक सुवेदीले कर्णाली प्रदेशमा सन् २०२० मा ११ जना र सन् २०२१ मा २३ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । मानव अधिकार रक्षकले निर्धक्क भएर काम गर्ने बतावरण बनाउन सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङघका पूर्व केन्द्रिय कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमले ग्रामिण तहमा काम गर्ने रक्षक र शहरमा कामगर्ने रक्षकको चेतना स्तर फरक भएकाले समुदायमा रहेर काम गर्ने रक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा इन्सेकले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुर्खेत शाखा अध्यक्ष ललित बसेलले मानव अधिकार रक्षकको पहिचान र सुरक्षाको सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै पहँचमा भएका व्यक्तिबाट मानव अधिकार रक्षक असुरक्षित हुने गरेको बताउनु भएको छ ।
संचारकर्मी यज्ञ खत्रीले संचारकर्मीलाई पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्काउने गरेको बताउनु भयो ।
संचारिका समूह कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सीता ओलीले मानव अधिकार रक्षकको दिवस मनाउदा रक्षकका विषयमा ग्रामिण समुदायमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।
संचारकर्मी कृष्ण शर्माले सरोकारवाला निकायले संचारकर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विभेद भएको बताउनु भएको छ । संचारकर्मी चिन्तामणि शर्माले मानव अधिकार रक्षकको अवस्था डरलाग्दो भएको बताउँदै यस विषयमा राज्य पक्ष संवेदनशील हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
