केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा ऐन २०७४ संशोधन विधयकमार्फत सङ्घीय तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा २०७९ भदौ २० गते जारी विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले ०७९ मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा विधेयकमार्फत सरकारले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउने तयारी गरेपछि आयोगले निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न नमिल्ने बताएको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको जनाउँदै आयोगले चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि सरकारले गतिविधि गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको भन्दै रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ ।’
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नु पर्ने अवस्था देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधारमानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकोले सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले परामर्श दिई नेपाल सरकारले संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते निर्वाचन गर्न निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) तथा धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मिति भन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरू सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र पेस गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिंदैन ।
आयोगले सैद्धान्तिक अवाधारणा, संविधानमा भएको व्यवस्था र बिगतमा हुने गरेको अभ्यासका अधर्म प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा कार्यकालसम्बन्धमा मतैक्यता भई निर्वाचनको मिति घोषणा भएको र सो बमोजिम निर्वाचनको तयारी भईरहेको अवस्थामा जुन सभाको निर्वाचन हुँदैछ सोहप् सभाको कार्यकाल थप गर्ने कुरा वा वान्छनीय नहुने बताएको हो ।
आयोगले भनेको छ ‘निर्वाचन आयोगको सहभागिता वा परामर्श बिना विधेयकको मस्यौदा पेस भएको बुझिएकोले कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्यौलता उत्पन्न हुनुको साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निस्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने भएको र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आयोगले तर्जुमा गरेको आचारसंहिता तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत असहजता सिर्जना हुने अवस्था रहेको छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लगायतका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रकृया अघि बढाउँदा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र समन्वय हुने व्यवस्था हुन समेत निर्वाचन आयोग अनुरोध गर्दछ ।’