नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नका लागि भदौ १२ गतेदेखि गरेको सामुदायिक विद्यालय बन्दका कारण प्रदेश १, मा १२ लाख बढी बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
विद्यालय बन्दका कारण प्रदेश १, मा रहेका ६ हजार ९ सय ९९ ओटा विद्यालयमा अध्ययनरत १२ लाख ७९ हजार ३ सय ३० जना बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा विद्यालय कर्मचारी र बाल सहयोगी कार्यकर्ताका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र चालू आर्थिक वर्षमा वृदि गरिएको पारिश्रमिक माग गर्दै भदौ १२ गतेदेखि देशभरका ३६ हजार विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाव दिने भन्दै भदौ १२ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा एक साताका लागि विद्यालय बन्द गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरूका लागि मासिक ३६ हजार ७ सय ३० रुपियाँ र विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २ सय १० रुपियाँ पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी तत्काल गरिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी समायोजन गरी प्रक्रिया पुर्याइ स्वत स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन-शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शीर्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् ।
तत्कालीन सरकारले ०७८ जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटको बुँदा नं २१६ मा बाल सहयोगी कार्यकर्तालाई सङ्घीय सरकारले मासिक ६ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा थप २ हजार रुपियाँ गरी मासिक ८ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
तत्कालीन सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँ तोकेकोमा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको ८ हजार रुपियाँमा स्थानीय सरकारले ७ हजार रुपियाँ थप गरी १५ हजार रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक बाल सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश १ का केही स्थानीय सरकारले तोकिएको बमोजिमको पारिश्रमिक ०७८ साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएका भए पनि अझै धेरै स्थानीय तहले सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।
सरकारले व्यवस्था गरेको न्यूतम पारिश्रमिकसहित चालू आर्थिक वर्षको बजेटले वृदि गरेको १५ प्रतिशत तलब वृदिको माग गरेर प्रदेश १ मा भदौ १२ गतेदेखि सामुदायिक विदयालय बन्द गरिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश १ का सामुदायिक विद्यालय भदौ १२ गते बन्द भएका छन् ।
सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको इन्सेक प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारले ०६८ जेठ ११ गते विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्रले विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि, बन्द, हड्ताललगायतका गतिविधिलाई वर्जित गरेको छ ।
नेपाल संविधान ०७२ ले धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनका कारण प्रदेश १ का रहेका ६ हजार ९ सय ९९ ओटा विद्यालयमा अध्ययनरत १२ लाख ७९ हजार ३ सय ३० जना बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
ताप्लेजुङ प्रतिनिधि देवराज गुरुङका अनुसार जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय भदौ १२ गतेदेखि बन्द भएका छन् । फुङलिङ नगरपालिकास्थित श्री भानु जनमाध्यमिक विद्यालय भदौ १२ गते साढे १२ बजेसम्म सञ्चालन गरिएपछि बन्द गरिएको छ । शिक्षक राजेन्द्र लिम्बूले बन्द आव्हान गर्ने शिक्षक साथीहरूले गरेको अनुरोधमा विद्यालय बन्द गरिएको बताउनु भयो । सो विद्यालयमा १ हजार ६ सय विद्यार्थी पठनपाठन गर्छन् । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत प्रकाश पौडलले नगरपालिकाभित्रका आठ ओटा माध्यमिक विद्यालय र ४१ ओटा आधारभुत विद्यालय बन्द गरिएपछि बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । नगरपालिकामा आठ जना सहायक कर्मचारी र ४९ जना कार्यालय सहयोगी छन् । आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष दिपेन पोमूले विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका परमसिंह मावि, दुर्गा मावि, सरस्वती मावि र चाँगे मावि आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएको भन्दै बन्द गरिएका छन् । अध्यक्ष पोमूले भदौ १३ गते कार्यपालिका बैठक आव्हान गरेको र सोही बैठकमा समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरिने बताउनु भयो । पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार मेन्याङबोले विद्यालय बन्द बारे कुनै जानकारी नआएको बताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले जिल्लाका प्रायजसो विद्यालयमा पठनपाठन भएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरुले पठनपाठन भएको जानकारी दिएर बन्द गरेको भए त्यो विषयमा बुझ्ने बताउनु भयो । नेपाल राहत शिक्षक सङ्घर्ष समिति ताप्लेजुङ अध्यक्ष रमेश प्याकुरेल र सचिव दिलेन्द्र राईद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बन्दप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । नेपाल शिक्षक सङ्घ अध्यक्ष युवराज बस्नेत र सचिव शङ्कर श्रेष्ठले बन्दप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद जिल्ला अध्यक्ष अञ्चल नाल्बो र सचिव खगेन्द्र गिरीले हस्ताक्षर गरेर भदौ ११ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरी सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार विद्यालय कर्मचारी परिषद्को बन्दका कारण भदौ १२ गतेदेखि जिल्लाका अधिकांश विद्यालय बन्द गरिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला अध्यक्ष शैलेन्द्र ताजपुरियाले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि राज्यलाई दबाब दिन विद्यालय बन्द गरिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष ताजपुरियाले जिल्लामा रहेका ७ सय बढी विद्यालय कर्मचारीको अधिकार रक्षाका लागि विद्यालय बन्द गरिएको बताउनु भयो । विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनका कारण जिल्लामा रहेका ९ सय ५२ ओटा विद्यालयमा अध्ययनरत २ लाख ७७ हजार २ सय ९४ जना बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रदीप गौतमले बताउनु भयो ।
खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार जिल्लाका दश ओटा स्थानीय तहका ४ सय ८ ओटा सामुदायिक विद्यालय भदौ १२ गते बन्द गरिएका छन् । पेशागत अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको विद्यालय बन्दले बालबालिका पढ्नलेख्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । विद्यालयमा त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन भएको र परीक्षाको तयारी गरेर विद्यालय जाँदा विद्यालय बन्द गरिएको कक्षा १० मा अध्ययनरत दीपेश वास्तोलाले बताउनु भयो । अभिभावक तीर्थराज फुयलले विद्यालय बन्द गरेर माग सम्बोधनका लागि दबाब दिनु उपयुक्त नभएको बताउनु भयो । नेपाल कर्मचारी परिषद जिल्ला कार्यसमिति खोटाङ अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले बालबालिकालाई स्कुल जाने वातावरण खल्बल्याउने मनासय नरहेको तर विद्यालयका लेखापाल र कर्मचारीलाई राज्यले गरेको अन्यायका कारण बाध्यताले विद्यालय बन्द गर्नु परेको बताउनु भयो । जिल्ला शिक्षा समन्यव प्रमुख सिमान्त गौतमले जिल्लामा विद्यालय बन्द भएको सूचना आफूलाई आएको भएपनि विद्यालय बन्द नभएको बताउनु भयो । एसइइ ग्रेड सुधारका लागि सञ्चालन भइरहेको परीक्षालाई भने अवरोध नगरिएको नेपाल कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठको भनाइ छ ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार कर्मचारी परिषदको आव्हानमा भदौ १२ गतेदेखि जिल्लाका अधिकांश विद्यालय बन्द गरिएका छन् । भदौ ११ गते जिल्लामा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको भेलाले भदौ १८ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा कारार सेवाका कर्मचारीहरूले सेवासुविधाको माग गर्दै बन्द आव्हान गरेका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल तथा कार्यालय सहयोगीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकसहित वृद्धि भएको तलब माग गर्दै परिषदले एकसाताका लागि विदालय बन्दको आव्हान गरेको परिषदका अध्यक्ष काशीराज धमलाले बताउनु भयो । परिषदको केन्द्रीय निर्णयअनुसार विद्यालय बन्दको घोषणा गरिएको र माग पुरा नभए अझै थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने अध्यक्ष धमलाको भनाइ छ । विद्यालय कर्मचारी परिषदले बन्दको आव्हान गरेसँगै आफूहरूले भदौ १२ र १३ गते विद्यालय बन्दको निर्णय गरेको कुन्ता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक उद्धव खड्काले बताउनु भयो । विद्यालय बन्दभएसँगै विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा प्रभाव पर्ने भएपनि बन्द नगरे सशक्त आन्दोलनका जाने भनिएकोले आफूहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै दुई दिनको लागि विद्यालय बन्द गरिएको प्रअ खड्काको भनाइ छ । लिखु गाउँपालिकामा भने विद्यालय बन्दको प्रभाव कतैकतै मात्र परेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष अस्मिता थापाले बताउनु भयो । विद्यालय शान्ति क्षेत्र र पठनपाठन गर्ने थलो भएकोले विद्यालय बन्द नगर्न गाउँपालिकाले आग्रह गरेको उपाध्यक्ष थापाको भनाइ छ । विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि आफूहरूको नीति तथा कार्यक्रममै प्रोत्साहन जस्ता विभिन्न कार्यक्रम राखिएको चिशंखुगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकमणि खनालले बताउनु भयो । गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सकेसम्म सम्बोधन गरिरहेको खनालको भनाइ छ । अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी राज्यले दिएको भएपनि राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक आफूहरूले नपाएको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाललाई मासिक १३ हजार ५ सय रुपियाँ र कार्यालय सहयोगीलाई मासिक आठ हजार रुपियाँ मासिक तलब भत्ता दिदै आएको छ । सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधामा स्थानीय तहले थप रकम सहयोग गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाका केही स्थानीय तहले केही रकम थप गरेर दिएको भएपनि केही स्थानीय तहले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । परिषद्ले आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले भदौ १२ गते विज्ञप्ती निकालेर एक दिन गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालय बन्द गरेको छ । मानेभञ्ज्याङ्ग र सुनकोशी गाउँपालिका भित्रका विद्यालय खुलेका छन् । चम्पादेवी र लिखु गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयहरू बन्द भएका छन् । सिद्धिचरण नगरपालिका, मोलुङ्ग गाउँपालिका र चिशंखुगढी गाउँपालिकाका केही विद्यालय बन्द भएको र केही विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ । कर्मचारी परिषद्को माग तथा आन्दोलनप्रति प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, एकीकृत शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल राहत शिक्षक जिल्ला समिति ओखलढुङ्गा लगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । आन्दोलनकै प्रभावका कारण जिल्लाका अधिकांश विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा प्रभाव परेको छ ।
तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम परिश्रमिक नपाएको विरोधमा जिल्लाका ओटा वटा स्थानीय तहका १ सय ७८ आधारभूत र ४६ ओटा माध्यमिक विद्यालय भदौ १२ गतेदेखि बन्द गरिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विगतदेखि नै गरेको माग सम्बोधनमा सरकार उदासिन भएकाले बाध्य भएर विद्यालय बन्द गर्नु परेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद तिम्सिना बताउनु भयो । विद्यालय सहयोगीलाई मासिक २६ हजार २ सय १० रुपियाँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने, ६० वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश गरिएकालाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका सहयोगी सुनिल कार्कीले बताउनु भयो । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले बालबालिकामा पठनपाठन प्रभावित हुने गरी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय शोभनीय नभएको छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तावीर लिम्बूले बताउनु भयो । परिषद्को बन्दका कारण विद्यार्थी मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको भदौ १२ गतेदेखिको आन्दोलनका कारण जिल्लाका ३५ हजार बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । नेपाल विद्यायल कर्मचारी परिषद्ले विभिन्न माग राखि भदौ १२ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा आवहन गरेको विद्यालय बन्दका कारण जिल्लामा ३५ हजार बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरूका लागि मासिक ३६ हजार ७ सय ३० रुपियाँ र विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २ सय १० रुपियाँ पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी तत्काल गरिनुपर्र्नेे, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी समायोजन गरी प्रक्रिया पुर्याई स्वत स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन÷शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नगाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलार्य प्रचलित कानुनबमोजिम शीर्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् । सोही माग कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय भदौ १२ गतेदेखि एक साताका लागि बन्द गरिएको छ । विद्यालय बन्दका कारण जिल्लाका ३५ हजार हाराहारीमा विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थी मारमा परेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख मोहन राईले बताउनु भयो । विद्यालय बन्दका कारण जिल्लाका १ सय ९० ओटा आधारभूत र ९४ ओटा माध्यमिक विद्यालय बन्द भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनकुटाका प्रमुख राईले बताउनु भयो । नेपाल शिक्षक सङ्घ धनकुटा सभापति थिरेन्द्र लिम्बूले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै जिल्लाका चार ओटा शिक्षक सङ्गठनले तीन दिन बिदा दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक सङ्घ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन र प्रगतिशिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै भदौ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्दको निर्णय गरेको बताउनु भयो । सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सङ्घर्ष समिति धनकुटाका संयोजक उमेश दाहालले शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्दा सरकारले नसुनेका कारण बाध्यताले विद्यालय बन्द गरिएको बताउनु भयो । गोकुण्डेश्वर बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दामोदर मिश्रले विद्यालय बन्दका कारण विद्यालयका १ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षक सङ्गठनले पनि बन्दको अपिल गरेका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर भदौ १४ गतेसम्म विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भयो । धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापाले विद्यालय कर्मचारी समस्या समाधान गर्न राज्यले चासो लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यो समस्या राज्यले समाधान नगरे दोहोरिरहने भएकाले समस्या समाधानमा पहल लिनुपर्ने बताउनु भयो । धनकुटा नगरपालिका प्रमुख चिन्तन तामाङले नगरपालिकाको मात्रै समस्या भए आफूहरूले समाधान गर्ने बताउँदै देशकै समस्या भएका कारणले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।
झापा प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार विद्यालय कर्मचारीले आफ्ना माग पूरा गर्न आवहन गरेको विद्यालय बन्दका कारण जिल्लाका अधिकांश विद्यालय भदौ १२ गते बन्द गरिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आवहनमा भदौ १२ गतेदेखि जिल्लाका अधिकांश विद्यालय बन्द बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका सूचना अधिकारी भोलानाथ अधिकारीले बताउनु भयो । बन्दका कारण जिल्लाका ३ सय ६८ ओटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १ लाख २२ हजार जना विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सूचना अधिकारीको भनाइ छ । शनिश्चरे माविका लेखा कर्मचारी रूद्रप्रसाद पौडेलले विद्यालय कर्मचारीका जायज माग लामो समयदेखि पूरा नगरेकोले बाध्य भएर विद्यालय बन्द गर्नु परेको बताउनु भयो । वुद्धशान्ति गाउँपालिका–२ सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकु माझीले विद्यालय कर्मचारीहरूका मागप्रति ऐक्यद्धता जनाउँदै सरकारले छिटो माग पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालनको वातावरण मिलाउन आग्रह गर्नु भएको छ ।
पाँचथर प्रतिनिधि सहमान विश्वकर्माका अनुसार नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले भदौ १२ गते जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालय बन्दका लागि सर्कुलर गरेपनि जिल्लाका अधिकांश विद्यालय बन्द भएका छैनन् । केही विद्यालयहरूले विद्यालयका कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै भदौ १२ गते एक दिन विद्यालय बन्द गरेका छन् । फिदिम नगरपालिका–११ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रूपेन्द्र बुढाथोकीले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै भदौ १२ गते एक दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको बताउनु भयो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख युगमणि सवेहाङले विद्यालय कर्मचारीको माग जायज भएपनि विद्यालय बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिनु उपयुक्त नभएको बताउनु भयो । उहाँले आन्दोलनका नाममा शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु शोभनीय नभएको र जिल्लाका अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा रहेको बताउनु भयो । फिदिम माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोद ठाकुरले आन्दोलन कर्मचारीको समर्थनका लागि भदौ १२ गते एक दिन विद्यालय बन्द गरिएपनि साता भरि नै विद्यालय बन्द गरेर बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार वञ्चित नगराएको बताउनु भयो । पुल्पा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल बाँस्कोटाले नैतिक समर्थनका लागि भदौ १२ गते एक दिन विद्यालय बन्द गरिएको बताउनु भयो ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी, सङ्घीय शिक्षा ऐन÷शिक्षा ऐन, २०५८ को संशोधनमा प्रवन्ध गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आह्वान गरेको विद्यालय बन्दका कारण जिल्लाका ४ सय ४९ ओटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन १ लाख ५ हजार ८ सय ५६ जन बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् । भदौ १२ गतेदेखि परिषद्ले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन विद्यालय बन्द गरिएको परिषदका जिल्ला अध्यक्ष बुद्धिलाल चौधरीले बताउनु भयो । उहाँले वर्षौदेखि कर्मचारीको रूपमा कार्यरत लेखापाल, कार्यालय सहयोगीहरूको आवाज सम्बन्धित निकायले नसुनेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो । चौदण्डीगढी नगरपालिकाले भदौ १२ गते एक सूचना जारी गरी नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द नगराउन अनुरोध गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर कुँवरले सूचना जारी गर्दै बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी विद्यालय बन्द गर्ने गराउने कार्य उचित नहुने भन्दै विद्यालय सञ्चालन गर्न आह्वान गरिएको बताउनु भयो । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका सामुदायिक बिद्यालयहरू भदौ १३ गतेदेखि फाट्टफुट्ट सञ्चालनमा आएका छन् । विद्यालय बन्द गर्दा विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा प्रभाव पर्ने भएपनि कर्मचारी परिषद् आवद्ध कर्मचारीहरूको ऐक्यवद्धताका लागि विद्यालय बन्द गरिएको त्रियुगा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुवास विष्टले बताउनु भयो । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले बन्दको विपल्प खोज्दै विद्यालय सञ्चालनका लागि जिल्लाका आठ ओटै स्थानीय शिक्षा शाखामार्फत विद्यालय सञ्चालनका लागि आग्रह गरिएको जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ प्रमुख बाबुराम पोखरेलले बताउनु भयो ।
