आर्थिक अभावका कारण परिवारका सदस्यले उपचार गराउन नसकेपछि मानसिक सन्तुलन गुमाउन पुगेका धनगढी उपमहानगरपालिका–११ घोरसुवाका ३० वर्षीय सुकराम चौधरी सात वर्षदेखि साङ्लोमा बाधिएर दुर्गन्धित गोठमा जीउन बाध्य भएका छन् ।
१४ वर्षको उमेरदेखि मानसिक रोगबाट पीडित हुनु भएका चौधरीको उपचारका लागि परिवारको आर्थिक हैसियत नभएकाले उपचार पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको हो ।
सुरुका वर्षमा ऋण काढेर उपचार गराउँदै आएको भएपनि आर्थिक अवस्था दयनिय भएका कारण निरन्तर स्वास्थ्य चेकजाँच र औषधि उपचार गराउन नसक्दा छोरालाई साङ्लोमा बाँधेर गोठमा राख्नु पर्ने बाध्यता आएको पीडितकी आमा कुनकी चौधरीले दुखेसो पोख्नु भयो ।
उहाँले रुँदै भन्नु भयो—‘आर्थिक स्रोत केही पनि छैन । अर्काको खेत अधिया गरेर वर्षभरी खान ठिक्क हुन्छ । जवान छोरोको उपचार खर्च जुटाउन नसकेर पशुसरह साङ्गाले बाँधेर राख्नु पर्ने बाध्यता छ । बाधेनौँ भने भागेर बेपत्ता भइहाल्छ । खोज्न समस्या हुन्छ ।’
आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण जवान छोराको उपचार गराउन नसकेर वडा कार्यालयमा सहयोगको लागि अपिल गरेपनि वडा कार्यालयबाट कुनै सहयोग नपाएको पीडितका ५३ वर्षीय बुबा सोनु चौधरीले दुखेसो पोख्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो—‘कक्षा ५ मा पढ्दाखेरी रुखबाट लडेको थियो बाहिरी घाउको उपचार गरेर निको गर्यौँ । तर, दिमागमा चोट लागेको रहेछ । तीन वर्षपछि असर देखिन थाल्यो । ऋण काढेर भएपनि सक्दो प्रयास गरेर उपचार गरायौँ । आर्थिक अभावमा उपचारमा निरन्तरता दिन नसकेर छोराको अवस्था झन झन दयनीय बन्दै गयो । आजकाल त मान्छे चिन्न र बोल्न समेत सक्दैन ।’
धानगढी उपमहानगरपालिका—११ का वडा सदस्य चित्रा चौधरीले पीडितको उपचारका लागि वडा कार्यालय, उपमहानगरपालिका, सङ्घसस्था लगायत सबै सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै उपचार सम्भव हुने देखिएकोले त्यसका लागि सहयोग तथा पहल गर्ने बताउनु भयो ।
मानव अधिकार समूहको सचिव धनबहादुर चौधरीले पीडितको औषधि उपचारका लागि वडाध्यक्ष गङ्गाराम रानासँग पहल गरिएको भएपनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेएको छ ।
सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ को उपदफा ३ मा कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।
जनसवास्थ्य ऐन, २०७५ ले नसर्ने रोग शारीरिक तथा मानसिक रोग लगायतका अवस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।