कर्णाली प्रदेश सभाका सामाजिक विकास समितिका सभापति देवी वलीले मनोसामाजिक क्षेत्रलाई सरकारले प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारसँगै मनोसामाजिक क्षेत्रलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथामिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । आफुले प्रदेश सभामा मनोसामाजिक विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउदै प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति वलीले यो विषयमा सरकारले सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले मानव अधिकार रक्षकका लागि आयोजना गरेको तीनदिने मनोसामाजिक प्राथमिक उपचार विषयक तालिमको भदौ ७ गते समापन सत्रमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
तालिम समापन कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीले कर्णालीमा मानव अधिकारको संरक्षणतर्फ ध्यानदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मानव अधिकारलाई चुनौती दिने खालका समस्या प्रदेशमा बढी भएकाले यस्ता खालका समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्र लाग्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
प्रदेशमा हुनेखानेले हुँदाखाने वर्गमाथि विभेद हुनेगरेको भन्दै मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढी रहेको बताउनुभयो । प्रदेशमा मानसिक समस्याका कारणले पनि आत्महत्याका घटनामा समेत बृद्धी भएको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेशमा देखिएका यस्ता खालका घटना न्युनीकरणका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको समेत उहाँले जनाकारी दिनुभयो । सरकारले प्रत्येक स्कुलमा मनोसामाजिक विषयमा विभिन्न खालका कार्यक्रममार्फत यसका विषयमा जानकारी गराउँदै आएको समेत बताउनुभयो । जसको लागि सरकारले पचास लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको समेत बताउनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले सरल जिवनयापनका लागि व्यक्ति स्वयम्मा भर पर्ने बताउनुभयो । मनोसामाजिक समस्या व्यक्ति आफुले आफैलाई कस्तो बनाउने भन्नेमा भर पर्ने बताउनुभयो ।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले यो समस्या कुनै एउटा मात्र निकायले समाधान गर्न नसककिने बताउनुभयो । मानव अधिकार रक्षकका निम्ती सबैले हातेमालो गरेर अगाडी बढ्न उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सिएमसी नेपाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक हिमाल गैरेले मानसिक स्वास्थ्य अधिकारमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
उहाँले विपत जुनसुकै वेला पनि आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि पहिला नै पुर्वतयारी आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । मनोसामाजिक समस्या न्युनिकरणका लागि आपतकालिन अवस्थामा मानसिक समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
भदौ ५ गतेबाट ७ गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन भएको तालिममा कर्णालीका दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, सल्यान, रुकुम पश्चिम र सुर्खेत गरी सात जिल्लाबाट २७ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
तालिम उपयोगी र समय सापेक्ष भएको सहभागी पवित्रा भियालले बताउनु भयो । यस्ता कार्यक्रमले ग्रामिण भेगमा मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित भएका व्यक्तिका लागि निकै लाभदायिक हुने सहभागि सुशील सुनारको भनाई थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले समुदायमा महिला, दलित र मानव अधिकार रक्षकको अधिकार स्थापित गर्ने तथा मनोसामाजिक समस्या न्यूनीकरणका लागि जिल्ला, पालिका तथा प्रदेश तहमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरी सञ्जालका माध्यमबाट काम गर्दै आएको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कानुनका विषयमा पनि जानकारी दिदै आएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक सुवेदीले बताउनुभयो ।
तालिममा संकट र यसको प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहयोग र अभ्यास, तनाव व्यवस्थापन तथा स्वहेरचाह, मनोसामाजिक सहयोग कसरी प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सिएमसि) नेपालका कर्णाली प्रदेश प्रमुख हिमाल गैरे, सोही कार्यालयमा कार्यरत लक्ष्मण नाथ र अनन्त चौधरीले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।
