कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदले दलित अधिकार प्रवर्धन, सशक्तिकरण, विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
वीरेन्द्रनगरमा साउन ३१ गते अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आयोजना गरेको दलित अधिकार प्रवर्धन सशक्तिकरण विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समीक्षा कार्यक्रममा उपस्थित सांसदले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
विधेयकमा दलितका हक अधिकार पुर्णरुपमा समावेश नभएको गुनासो आएपछि संसदमा टेवल भएको विधेयकलाई परिमार्जजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
दलित हक अधिकारका लागि बनाउन लागिएको विधेयक खोक्रो बनेको प्रदेशसभा सदस्य सिता नेपालीले बताउनु भयो ।
सरकारले नाम अनुसारको विधेयक नल्याएको भन्दै संसदमा छलफलमार्फत यसलाई परिमार्जन गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाहीले दलित समुदायको हकहितलाई मध्यजनर गरेर विधेयकमा थपघट गर्नका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सुशील थापाले विधेयकका विषयमा कर्णालीका तीन ओटा जिल्लामा बहस कार्यक्रम सञ्चालन गरेर राय सुझाव सङ्कलन गरेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बताए ।
उहाँले कर्णालीका दलित हरेका क्षेत्रमा पछाडि परेको भन्दै दलितको हक र अधिकारका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसियशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष अधिवक्ता उत्तम आचार्यले आर्थिक सुचाङ्ककमा कर्णालीको दलित समुदाय पछाडि परेको भन्दै सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले सामाजिक विभेद अन्त्य गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएकाे छ । विधेयक स्पष्ट आउनुपर्ने र संविधानको पुर्ण कार्यान्वयन भएमा विभेद अन्त्य गर्न सकिने उहाँको तर्क थियो ।
विधेयकमा दलितलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, राजनीतिमा समान सहभागिता हुनुपर्ने तथा रासन कार्डको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता विषयहरू स्पष्ट रुपमा समावेश हुनुपर्ने अन्तरक्रियामा सहभागिले सुझाव दिएका छन् ।
अन्तरक्रियामा सहभागीले दलित अधिकारकर्मी कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष पार्वती बिकले दलित समुदायको माग अनुसारको विधेयक नआएको गुनासो गर्नु भयो ।
