उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेमा अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका बिस्थापितहरू सुरक्षित स्थानमा घर बनाउने जग्गा नपाएका कारण भूकम्पका कारण बिस्थापित परिवारले पाउने सरकारी अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण बिस्थापित तथा भूमिहीन लाभग्राही १ हजार १ सय ५० परिवार मध्ये धेरैले जग्गा र सरकारी अनुदान प्राप्त गरे पनि १ सय ७४ परिवारले भने आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने ३ लाख रुपियाँ अनुदान पाउन सकेनन् । जसमध्ये ७१ परिवारले सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिदका लागि पाउने थप २ लाख रुपियाँ अनुदान समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण विस्थापित भएको सात वर्ष बित्दा पनि जिल्लाका १ सय ७४ विस्थापित परिवारको बस्ती स्थानान्तरण हुन नसक्दा पुनःस्थापित हुन सकेनन् ।
उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेमा टिनको अस्थायी छाप्रोमा बस्दै आएका विस्थापितलाई तत्लोपैरेमा एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको दुई वर्ष बित्दा पनि विस्थापित बस्ती निर्माण थालनी नभएपछि सुरक्षित आवासको अधिकारबाट आफूहरू वञ्चित हुनुपरेको खाल्टे क्याम्पका छेकु लामाले बताउनुभयो ।
विस्थापितका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना अनुरुप सरकारले दुई वर्षअघि नै तल्लोपैरेमा ३६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ भने नपुग १६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने खाल्टे बिस्थापित क्याम्पका अगुवा छेकु लामाले बताउँनुभयो ।
नेपाल सरकारले भूकम्पपछि जोखिम बस्तीमा परेका विस्थापितहरू एकीकृत बस्तीमा लैजाने भने पनि सात वर्ष बित्दा पनि समेत प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्दा पीडितहरू ठूलो समस्यामा परेका छन् ।
भूकम्पपछि विस्थापितको सुरक्षित आवासको हक सुरक्षित हुन नसकेको भूकम्प पीडित जङ्गबहादुर तामाङले बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, महिला सात वर्षसम्म टिनको छाप्रोमै असुरक्षित रूपले बस्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका कारण विस्थापित भएका तर आफ्नो नाममा कतै सुरक्षित घडेरीयोग्य जग्गा नभएकालाई सरकारले स्वेच्छिक स्थानान्तरणका लागि २ लाख रुपियाँ घडेरी खरिदका लागि दिने नीति छ ।
अझै छुटेको परिवारले २ लाख रुपियाँ सरकारी अनुदान पाउन बाँकी रहेको उत्तरगया गाउँपालिका–१ का विस्थापित पूर्णबहादुर घलेको गुनासो छ ।
अधिकांश एकीकृत बस्तीका लागि बिस्तृत कार्यक्रम प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम दिगो समाधान कार्यक्रममार्फत पिनले गरेको थियो । तिरु, माथिल्लो पैरे, पाङलिङ र बोगटीटारमा सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना रहेको छ ।
सरकारले खाल्टेमा बस्दै आएका बिस्थापित १ सय ३ परिवारका लागि उत्तरगया गापा–५ पैरेमा जग्गा अधिग्रहण गरिदिए पनि थप ७१ घरधुरीका लागि घर बनाउने जग्गा अझै व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
त्यहाँ रहेका १ सय ७४ परिवारले नै आवास निर्माणमा समस्या रहेकोले तत्कालै सुरक्षित आवास निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने माग छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निमार्ण प्राधिकरण विघठन भएको र पैरेबेशीमा अधिग्रहण गरेको जग्गा सरकारको नाममा रहेकोले कित्ताकाट गरेर ब्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिने भएकोले ढिलाइ भएको उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले बताउनुभयो ।
थप ७१ प्रिवारको लागि जग्गा प्राप्तीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा पहल गरिएको र जग्गा संरक्षण गरेर बस्ती पुनस्थापना हुने उपाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।
बिस्थापित बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ भएको तथा उनीहरू सुरक्षित आवासको अधिकार सुरक्षित गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार घिमिरेले बताउनुभयो ।