भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले नागरिकको आधारभूत खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न एक महिना भित्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय खाद्य अधिकार परिषद गठन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको छ ।
फियान नेपाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल, इन्सेक, याक नेपाल र पत्रकारहरुको सयुक्त टोलीले साउन २५ गते मात्रालय मै पुगेर प्रदेशस्तरीय खाद्य अधिकार परिषद गठन गरेर नागरिकको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न ध्यानकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा कृषिमन्त्री चौधधरीले सो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको हो ।
खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ समेत जारी गरिसकेको र ऐनको परच्छेद ६ को दफा ३४ मा प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खाद्य परिषद गठन गर्न सक्ने र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार प्रत्ययोजन गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै नागरिक संघसस्थाले सयुक्त रुपमा कृषिमन्त्री चौधरीलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
खाद्य सुरक्षा तथा सूचना केन्द्र निर्देशक समितिको २०७८ पुस २५ गते बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरी यथाशिघ्र प्रदेश खाद्य परिषदको गठन र प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन निर्माणको प्रक्रिया यथाशिघ्र थालनी गर्न समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको छ ।
भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चौधरीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको र नागरिकको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न प्रदेशस्तरीय खाद्य अधिकार परिषद गठन गरेर भएपनि पीडित नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गरिने बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको भएपनि आवश्यक कानुनको अभावमा पीडित पक्षहरुले अधिकार दावी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले खाद्य अधिकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि दवाफ सृजना गर्न नागरिक संघसस्थाको तर्फबाट सयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको फियान नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाले बताउनु भयो ।
