कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको विशिष्तता, सापेक्षता र प्राथमिकीकरणको आधारमा प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन निमार्ण गर्दै आएको बताउनु भएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश सुर्खेतद्धारा “सबैका लागि मानव अधिकार, शान्ति र विकासको अधिकार” भन्ने मुल नाराका साथ ०७९ साउन ९ गतेदेखि वीरेन्द्रनगरमा शुरु भएको दुईदिने मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनको उदघाटन गर्दै सभामुख शाहीले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
सभामुख शाहीले नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन राज्य पक्षनै बढी जिम्मेवार, संवेदनशील र सक्रिय हुनुपर्ने मान्यतालाई कर्णाली प्रदेश सभाले अङ्गिकार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
राज्यको सक्रियता बिना नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभुति गर्न सक्दैनन् । नीजि क्षेत्रले खबरदारी गर्ने र दबाब दिने हो । सरकारले प्रथामिकता नदिएसम्म मानव अधिकार संरक्षणमा अपेक्षित उपलब्धि पनि हुन सक्दैनन् । त्यसैले मानव अधिकार रक्षाका लागि राज्य पक्षनै बढी जिम्मेवार संवेदनशील हुनु पर्छ ।” सभामुख शाहीले भन्नु भयो ।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँचका हिसाबले पछि परेको कर्णालीमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि संरचनागत र नीतिगत विकास गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सभा तयार रहेको उहाँको भनाई छ ।
अहिलेसम्म प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको हित हुने कानुन बनेको छैन् । प्रदेश स्तरमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका निम्ती नीतिगत व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने समेत सभामुख शाहीले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
संरचनागत, नीतिगत विकास र कार्यान्वयन गत रुपमा मानव अधिकारलाई थप बलियो र मजबुत बनाउन कर्णाली प्रदेश सभा प्रतिबद्ध रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित हकको व्यवस्था गरिएकाले राज्य समृद्ध नहुँदासम्म ती हकको पूर्ण कार्यान्वयन, उपभोग तथा मानव अधिकार प्रत्याभुति अपेक्षित रुपमा नहुने सभामुख शाहीको भनाई छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाईमा भएका विभिन्न सम्मेलन निर्णय तथा घोषणा पत्रमा नेपाल अनुबन्ध भएकोले मानव अधिकार विपरित कुनै पनि गतिविधि नेपालमा गर्न नपाइने बारेमा सबै सचेत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सभामुख शाहीले मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनको सफलताको कामना गर्दै यस सम्मेलनले व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा सबै नागरिकहरूलाई सम्मानित र स्वाभिमानपुर्वक जीवनयापन गर्न पाउने दिशा निर्देश गर्न सकोस भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्नु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले विगत तीन दशकदेखि मानव अधिकार संरक्षण सम्बर्द्धनमा इन्सेक लागि परेको बताउनु भयो ।
अर्काको मानव अधिकारका लागि जोखिम मोलेर अग्रपंक्तिमा रही कामगर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षासम्बन्धी हालसम्म कानुन निमार्ण नभएको र यसतर्फ राज्यले वेवास्ता गरेको निर्देशक गौतमले औंल्याउनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षासम्बन्धी इन्सेकले तयार पारेको दस्तावेजको आधारमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निमार्ण गर्नुपर्नेमा निर्देशक गौतमले जोड दिनु भयो ।
कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति देवी ओलीले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थालाई मजबुत बनाउन सरकारी र नागरिक संघसंस्थाहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकारमैत्री ऐन कानुन निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाई छ ।
सभापति ओलीले भन्नुभयो, “राज्यबाटै नागरिक सुरक्षित छैनन् । विभिन्न कारणले नागरिकको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुँदै गएका छन् । नागरिकका आधारभुत आवश्यकता परिपूर्ति नभएसम्म मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको उपलब्धी खोज्ने बेला आएको छैन् । समग्र मुलुककै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकास नभएसम्म अपेक्षित रुपमा मानव अधिकार कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ ।”
इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले गत वर्ष कर्णाली प्रदेशका २३ जना मानव अधिकार रक्षकहरू जोखिममा परेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकार रक्षकनै असुक्षित छन् । अन्य नागरिकको अबस्था के होला ? त्यसैले पनि अब मानव अधिकारमैत्री नीति निर्माण हुनुपर्ने आवश्यक छ, त्यसैगरी मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन पनि” । कर्णालीको मानव अधिकार रक्षकहरुलाई संगठित पार्दै यहाँको मानव अधिकारको अवस्थालाई मजबुत बनाउन यस सम्मेलनको आयोजना गरिएको संयोजक सुवेदीले बताउनु भयो ।
कार्यक्रमम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख मानबहादुर कार्की, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक हिराबहादुर पाण्डे, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव निधीराज न्यौपाने र नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम आर्चाय लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
दुईदिने सम्मेलनले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकार मैत्री नीति निर्माणका लागि जिम्मेवारी बोध गराउने र मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निमार्णमा जोड दिनेछ । सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशको जुम्ला, कालिकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाका मानव अधिकार रक्षकहरूको सहभागिता रहेको छ ।
