गैडहवा गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिहरूले साउन २ गतेदेखि गरेको तालाबन्दीका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत गाउँपालिकामा कारार सेवामा कार्यरत कार्यक्रम संयोजक मनिषा कार्कीले कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नगरेको, गणकहरूलाई दिने २४ हजार रूपियाँ रकममा हस्ताक्षर गराएर १८ हजार रूपियाँ दिएको लगायतका आरोप आएपछि गाउँपालिकाले करार नविकरण गरेको थिएन ।
आन्दोलित प्रतिनिधिहरूले कार्कीको पुर्नबाहलीको माग गर्दै कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले गाँपालिकामा ताला बन्दी गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाले पहिले सामान्य सोधपुछ, त्यसपछि लिखित स्पष्टिकरण माग गरेकोमा कार्कीको जवाफ चित्त बुज्दो नभएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विपिन क्षेत्रीले कार्कीको करार नविकरणको म्याद नथप्ने निर्णय गरेका थिए ।
नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिहरूले कार्कीको म्याद नथप्ने सूचना पाएसँगै कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले कार्कीको पुर्नबाहलीलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर साउन २ गते देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा र गाउँपालिकाका अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
उनीहरूले कार्कीको पुर्नबहाली बाहेक बाढी पीडितलाई राहत रकम नदिएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भाडाको गाडी र आवास सुविधा दिएको, वार्षिक राजश्वबारे जानकारी नदिएको लगायतका ११ वटा माग राखेर २८ जना गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूले तालाबन्दी गरेका छन ।
गाउँपालिकाले रोजगार शाखाकी मनिषा कार्कीले ५ जना गणकलाई २४ हजार दिने गरी सम्झौता गरेपनि रकम भुक्तानी गर्दा १८ हजार दिएको गुनासो आएपछि स्पष्टिकरण सोधेको र जवाफ चित्तबुझ्दो नआएपछि करार नविकरण थप नगरेको गाँउपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विपिन क्षेत्रीलेले बताउनु भयो ।
घटनाका विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले कार्कीले पाँच जना गणकहरू अनिलकुमार गुप्ता, मञ्जु यादव, विजय केवट, गिता चौधरी र सपना घर्ती मगरको सम्झौता अनुसारको रकममा हस्ताक्षर गराएर कम रकम दिएको गुनासो आए पछि मौखिक र लिखित जवाफ मागेकोमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि करारनामा नविकरण नगरेको बताउनु भयो ।
स्पष्टिकरणमा आफूले खर्च गरेकोले केही दिनमै गणकहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने बताएको र पछि तिरेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष पौडेलले पटक पटक कार्कीको विषयमा गुनासाहरु आएपछि कार्य सम्पादनको आधारमा म्याद थप गर्ने भएकोले नियम अनुसार नविकरण नगरिएको बताउदै नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला स्तर र केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले फोन मार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई गाली गलौज र धम्की दिने गरेको बताउनु भयो ।
हामी जनताको काम गर्न आएका हौं अहिले साउन २ गतेदेखि तालाबन्दी छ । उहाँहरूले लगाएका आरोपहरू निराधार भएकोले यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको छ सो विषयमा जवाफदेही हुन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले कुनै पनि विरोध गर्दा सुरुमा छलफल वा ध्यानआर्कषण पत्र बुझाउनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षको अगुवाईमा छलफल नै नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन र गाउँपालिकाका अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनु भयो ।
गाउँपालिकामा लामो समयसम्म तालाबन्दी हुँदा आफूले पटक पटक दुख पाएको घरनक्सा बनाउन आएका गैडहवा गाउँपालिका–७ का सेवाग्राही रामकिशुन लोधले बताउनु भयो ।
घटनाका विषयमा वडा नम्बर– ४ का अध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह कुर्मीले सामान्य गल्तीलाई सुधार गर्ने मौका नदिइकन एक्कासी म्याद थप नगरेको र आफ्ना ११ बुँदे माग पुरा नभएसम्म कुनै हालतमा ताला नखोल्ने बताउनु भयो ।
घटनाका विषयमा मनिषा कार्कीले आफूले कुनै पनि गलत काम नगरेकोले पूनर्वहाली गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।