सल्यानको ग्रामीण क्षेत्रमा अझैपनि धेरै महिलाहरू घरमै असुरक्षित रुपमा सुत्केरी हुने गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले ग्रामिण क्षेत्रसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरू विस्तार गरेको दावी गरिरहँदा जिल्लाका विकट गाउँका गर्भवती महिलाहरू भने अहिले पनि घरमै सुत्केरी हुने गरेका छन् । यसरी घरमै सुत्केरी गराइँदा गर्भवतीको स्वास्थ्य समेत जोखिममा पर्ने गरेको छ ।
गर्भवतीहरू घरमै सुत्केरी हुँदा आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्ने भएता पनि भौगोलिक विकटता, स्रोत साधनको अभाव र जनचेतनाको कमीले विकट गाउँका गर्भवतीहरू घरमै असुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउन बाध्य भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कालीमाटी गाउँपालिका निवासी नोट बहादुर बुढाथोकीले सवारी साधनको अभाव, नियमित सवारी साधन सञ्चालन नहुने, सबै सवारी साधनहरूले गर्भवती र सुत्केरीलाई बोक्न नमान्ने लगायतका समस्याले गर्भवतीहरूको पहुँच स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
घरमै सुत्केरी हुने दर शून्यमा झार्नका लागि जिल्लामा विभिन्न प्रयास भएको भएपनि अझै समस्या ज्युँकात्युँ छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, सल्यानको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा घरमा नै सुत्केरी हुने दर अघिल्ला बर्षहरूको तुलनामा केही कमी आएपनि उल्लेख्य मात्रामा भने कमी आउन सकेको छैन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा जिल्लाभर ४ हजार ४ सय ३५ महिला सुत्केरी भएकोमा ३ हजार ७ सय ६९ जना संस्थागत सुत्केरी भएको कार्यालयका सुचना अधिकारी थलराज डीसीले जानकारी दिनुभयो । बाँकी १५ प्रतिशत अर्थात ६ सय ६६ जना महिला घरमा नै सुत्केरी भए ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा जिल्लाभर ४ हजार ५ सय ६६ महिला सुत्केरी भएकोमा ४ हजार ७८ जना संस्थागत सुत्केरी भएको र बाँकी १० प्रतिशत अर्थात ४ सय ८८ घर गर्भवती घरमा नै सुत्केरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ मा जिल्लाभर ३ हजार २ सय ६६ महिला सुत्केरी भएकोमा ३ हजार जना संस्थागत सुत्केरी भएका उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा पनि करिब ८ प्रतिशत अर्थात २ सय ६६ जना महिला घरमा नै सुत्केरी भएका छन् ।
‘सुत्केरी व्यथा लागेर स्वास्थ्य संस्थामा लैजादैँ गर्दा बीच बाटोमा नै सुत्केरी भएको खण्डमा तत्कालै आमा र बच्चालाई स्वास्थ्य संस्थामा लगियो भने संस्थागतमा गणना हुन्छ भने बीचबाटो बाटै घर फर्किएको खण्डमा होम डेलिभरी मानिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले होम डेलिभरीलाई शुन्यमा झार्ने गरेर काम गरिरहेको भएपनि त्यो सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘संस्थागत सुत्केरी हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, गर्भ जाँच देखि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा आउदा समेत यातायात सुविधा सरकारले दिदैँ आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘घरमा नैसुत्केरी हुदाँ आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा जोखिम हुने भएकाले होम डेलिभरीलाई कम गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो ।’
साढे २३ प्रतिशत २० वर्ष मुनी रहेका गर्भवती
सुचना अधिकारी थलराज डीसीका अनुसार जिल्लामा बालविवाहका घटनामा पनि कमी आउन सकेको छैन् । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा जिल्लाभर ७ हजार २ सय ५७ महिला गर्भवति भएकोमा १ हजार ७ सय ५७ जना गर्भवति २० बर्ष मुनिका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा जिल्लाभर ६ हजार १९ महिला गर्भवति भएकोमा १ हजार ५ सय ९५ जना गर्भवति २० वर्षमुनिका थिए । यस्तै यस वर्ष ५ हजार ८ सय ५ जना गर्भवति भएकोमा १ हजार ३ सय ७१ जना २० वर्षमुनिका रहेका छन् । यो सङ्ख्या जम्मा गर्भवती मध्ये २३.६१ प्रतिशत हो । कतिपय आमाहरू सानै उमेरमा गर्भवति भएकाले लाजले सुत्केरी हुँदा अस्पतालसम्म नआउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
परिवारका सदस्य र स्वयम् महिलाहरूमा पनि सुत्केरी सेवा स्वास्थ्य संस्थाबाट लिन अनिवार्य छ भन्ने सचेतना नहुँदा घरमै सुत्केरी हुने सङ्ख्यामा कमी नआएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक सोविता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता समयमै उपलब्ध गराउन नसकेका कारण पनि परिवारका सदस्यहरूले गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्था लैजान सक्रियता नदेखाएको उहाँको भनाइ छ ।
घरमै सुत्केरी हुँदा आमा र बच्चाको ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको बताउँदै उहाँले ग्रामिण क्षेत्रका सबै ठाउँमा सुरक्षित सुत्केरी गृह निर्माण गरी सबै आमाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सानै उमेरमा हुने बालविवाह रोक्नको लागी इन्सेक लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरूले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम र पैरवीका काम गरिरहेका छन् ।
तीन वर्षको अवधिमा तीन आमा र ३८ नवजात शिशुको मृत्यु
जिल्लामा तीन वर्षको समयमा तीन आमा र ३८ नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, सल्यानका सुचना अधिकारी थलराज डीसीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १८ वटा, ०७७–७८ मा १५ वटा र चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को साउनदेखि हालसम्म ५ वटा नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । यस्तै ०७६/७७ मा दार्मा गाउँपालिका र कालिमाटी गाउँपालिकाका दुई जना मातृ मृत्युसङ्ख्या रहेको सुचना अधिकारी डिसीले बताउनुभयो । ०७८/७९ को माघ महिनामा कालीमाटी गाउँपालिकाकी एक महिलाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै तीन वर्षको अवधिमा १ सय १० मृत जन्मसङ्ख्या रहेको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २७ वटा, ०७७/७८ मा ५९ वटा र ०७८/७९ को साउनदेखी हालसम्म २४ वटा मृत जन्मसंख्या रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
विगत तीन वर्षको अवधिमा बच्चा पेटमै मरेको सङ्ख्या हेर्ने हो भने भयावह छ उनले भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न गर्भवती जाँच कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
कारण जस्तो सुकै भएता पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्य संस्था र त्यसबाट प्रदान गरिने सेवामा नागरिकको सहज पहुँचको लाति राज्य संवेदनशिल बन्नु जरुरी छ भने नागरिकहरूले पनि प्राप्त सेवालाई उपभोग गर्नका लागि अग्रसर हुनु जरुरी छ ।
इन्सेकले मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम र अन्य समयमा पनि स्वास्थ्यको अधिकार नागरिकसम्म सहज रुपमा पु¥याउन सरोकारवालालाई झक्झक्याउने काम गरिरहेको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीले बताउनुभयो ।
नागरिकलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य अधिकारको लागी त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाबारे पटक पटक झक्झक्याउने काम गरिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभयो नागरिकहरू र राज्यलाई स्वास्थ्य सेवामा संवेदनशिल बनाउनका लागि प्रवाह हुने सेवाको बारेमा समेत सचेतना फैलाउँदै सबै पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।