अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न इन्सेकले नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेकले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चितताका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रेस विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको हो ।
‘यो दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकारलाई स्मरण गराउन तथा मानव अधिकार र मानवता विरूद्धका गतिविधिमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि हामीले वर्षैपिच्छे माग गर्दै आएका छौँ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो ।
यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एसियाका १९ देशहरू रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रहरूले तीन पटकको समीक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न सुझाव प्राप्त भएकामा हालसम्म सम्बोधन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ ।