अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ( इन्सेक), डिडा नेपाल र आइएनएफको संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य सेवामा अधिकार र पहुँच सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायकबिच अन्तरक्रिया असार १३ गते पोखरामा सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारीले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको समस्या सम्बोधन गर्न सदैव तयार रहेको बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्थाले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई गरेको सेवा सुविधा राज्यलाई जानकारी गराउन उहाँले आग्रह गर्नु भयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच बढाउन पुराना संरचनालाई पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भनाई उहाँको थियो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले सबै नागरिकलाई रगत निःशुल्क व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिनु भयो । स्थानीय तहबाट अपाङ्ग परिचयपत्र पहुँचका आधारमा वितरण हुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत बन्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले अझैपनि मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकिरहेको बताउनु भयो ।
ग्रामीण समुदायका स्वास्थ्य केन्द्रहरु अपाङ्गतामैत्री नभएको भन्दै जनप्रतिनिधि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालमा गम्भीर हुन नसकिरहेको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले राज्यले बनाएका नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका कार्यवाहक अध्यक्ष पदम पहारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य अधिकार नै प्रत्याभूत गराउन नसकेमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिने बताउनु भयो
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल इन्द्रकुमारी शर्माले राज्यले अपाङ्गता भएका सबै नागरिकको तथ्याङ्क राखेर सोही अनुरुप कार्यक्रम र नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी दृष्टिविहिन लक्ष्मण सुवेदीले व्यवहारिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क नरहेको बताउनु भयो ।
सहभागी मुना अर्यालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क राज्यसँग हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
