थुनुवाहरूमाथि हुने यातना र मृत्युका घटनामा राज्य जवाफदेही हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, एडभोकेसी फोरम लगायत संघ संस्थाहरूको आयोजनामा असार १२ गते यातना पीडितहरूको सहयोर्गाथ अन्तराष्ट्रिय दिवस २६ जुनका सन्दर्भमा आयोजित थुनुवाहरूमाथि हुने यातना र मृत्युका घटनामा राज्यको जवाफदेहिता कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जका न्यायाधीश बामदेव ज्ञावलीले उक्त कुरामा जोड दिनु भएको हो ।
न्यायाधीश ज्ञवालीले थुनुवाहरूमाथि हुने यातना र मृत्युका घटनामा राज्यको जवाफदेहिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कारागार सुधारका लागि सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू औपचारिकतामा मात्र सिमित हुने गरेको बताउनु भयो ।
कारागार सुधारकालागि ल्याइएका जतिपनि नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरू छन ती सबै औपचारिकता पुरा गर्नमात्र ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । कार्यक्षेत्रमा हालसम्म कारागार सुधारका लागि कुनैपनि उल्लेखनिय कार्य हुन नसकेको उहाँले भन्नु भयो ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासका बरिष्ठतम् न्यायाधीस डा.रत्नबहादुर बागचन्दले नेपाल प्रहरीका हिरासतहरूमा दिइदै आएको शारिरीक यातनामा कमि आएको भएपनि मानसिक र अन्य यातनामा भने कमि आउन नसकेको बताउदै राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले यसबारेमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने कुरा सुझाउनु भयो ।
उहाँले कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानकै क्रममा सचेत र जिम्मेवारी बोधका साथ सहि अभिलेख गर्नसके नागरिकहरूलाई न्याय पाउने कुरामा विश्वास दिलाउन सकिने बताउनु भयो ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूका मुद्दालाई छिटो छरितो रुपमा न्याय सम्पादन गर्नकालागि स्वयम् कसुरदार, अभियोजनकर्ता, कानुन व्यवसायी, प्रहरी सबैले भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । १ सय २० दिनमा फर्छौट हुनुपर्ने कतिपय मुद्दाहरु एक वर्ष वितिसक्दा समेत फर्छौट हुन नसक्नुमा न्यायलयमात्र होइन मुद्दामा सङ्लग्न अन्य पक्षहरूको पनि उत्तिकै भुमिका हुने हुँदा सबै गम्भिर भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले राज्यले उपलब्ध गराएको स्रोत साधनको उच्चतम् प्रयोग गर्दै आम नागरिकहरूको मानव अधिकार उपभोगकालागि पहल गरिरहेको र मानव अधिकारको कुरा गर्दा नागरिकको आफ्नो दायित्वका बारेमापनि सचेत पार्दै लैजान सके मानव अधिकार संस्कृतिको विकासलाई सहयोग पुग्ने कुरा राख्नु भयो ।
जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले कुनैपनि अभियुक्तलाई बयानका क्रममा यातना नदिने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारका न्यूनतम् मुल्यमान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै प्रहरी अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रमको उद्धेश्यमाथी प्रकाश पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले विगत केहि वर्षदेखि कारागार भित्र हुने कैदी बन्दीहरूको मृत्युका घटनाले सबैलाई चिन्तीत बनाएकोले सरकारले यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
संयोजक महतले इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा गत वर्ष ७४ जना कैदी बन्दीहरूले ज्यान गुमाएको तथ्य राख्दै, कारागार भित्रको मृत्युका घटनाले राज्यको नियन्त्रणमा रहेका नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावल, एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, यातना पीडितलगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।