निर्वाचन आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालद्वारा ०७९ वैशाख २१ गते जारी विज्ञप्तिमा वैशाख २१ गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित अग्निपीडित मुक्त कमैयाका घर बनाई दिने मुख्यमन्त्री भट्टको प्रतिबद्धता’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै २४ घन्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।
उक्त समाचारमा मुख्यमन्त्री भट्टले अग्निपीडित मुक्त कमैया परिवारलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणका लागि तत्काल प्रति परिवार ५० हजार रुपियाँ दरले राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको भनी बताउनुभएको व्यहोरा उल्लेख थियो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचारणको खण्ड (ख) मा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने, तर सरुवा रोगको महामारी वा कुनै प्रकृतिका विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको स्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लागू भइसकेको अवस्थामा उक्त आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी यहाँले कैलारी गाउँपालिका–७ विपतपुरका अग्निपीडित मुक्त कमैया बस्ती निरीक्षणका क्रममा नयाँ पत्रिका दैनिकमा उल्लेखित विषयवस्तु बोल्नुभएको सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? पत्र प्राप्त भएको समयबाट २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले भनेको छ ।
साथै आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का अध्यक्ष प्रदिप पोखरेललाई २४ घन्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालद्वारा वैशाख २१ गते जारी वबज्ञप्तिमा पोखरेलले वैशाख १९ गते योहो टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको विशेष सन्दर्भ’ कार्यक्रममा निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को विपरीत हुने गरी ‘राजनीतिक दल हैन स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हेर्नुपर्छ भनी मतदातालाई प्रभाव पार्ने, दलहरूले नियुक्त गरेको निर्वाचन आयोग र निर्वाचन आयुक्तहरू भनी संवैधानिक आयोगको गरिमा माथि लालञ्छना लगाउने, निर्वाचन आचारसंहित १० बुँदाको हुनुपर्नेमा कसैले नपढ्ने खालको भद्दा बनाइएको भनी निर्वाचन सामग्रीको बारेमा निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, निर्वाचन आयोगको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन भनी संवैधानिक आयोगमाथि भ्रामक आक्षेप लगाउने एवं निर्वाचन प्रक्रियाको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल गिर्ने गरी म्यादी प्रहरी डुप्लिकेट पुलिस हुन् सुरक्षा दिन सक्दैनन्’ जस्ता निर्वाचनलाई नकारात्मक असर पर्ने खालका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको देखिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको ब्यहोरा उल्लेख छ ।
उक्त अभिव्यक्ति निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ४ को खण्ड (थ) को प्रतिकूल रहेको छ । पोखरेल पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाको अध्यक्ष रहेकाले निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा २० र दफा २१ को खण्ड (घ), (ज) र (ठ) लगायतका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा रहेको समेत आयोगले स्मरण गराएको छ । पोखरेलले व्यक्त गरेका धारणा निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको आधिकारिक धारणा हुन् वा तपाईंका निजी अभिव्यक्ति हुन् ? भन्दै २४ घण्टाभित्र आयोगमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो ।