बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले समृद्ध मुलुकबाट मात्रै मानव अधिकारका विषयहरू सुनिश्चित हुने बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले ०७८ चैत २९ गते हेटौँडामा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययाेजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सभामुख श्रेष्ठले देशको आर्थिक स्थितिले मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउने बताउँदै जनताले संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि देश समृद्ध र विकसित हुन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मौलिक अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरे पनि राज्यले उक्त अधिकार समान ढङ्गले प्रदान गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
मानव अधिकारको विषय राजनितिसँग पनि जोडिने हुनाले राजनितिक दलहरूले मानव अधिकारका विषयलाई घोषणापत्र बाटै सम्बोधन र अङ्गिकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामुख श्रेष्ठले भौतिक विकास मात्र विकासको मापदण्ड नभएकोले मानिसको चेतना विकासमा समेत सरकारले लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
यसैगरी कार्यक्रमकी विशिष्ठ अथिति प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने गरी कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री मोक्तानले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि आर्थिक पाटो पनि महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले यसका संयन्त्र निर्माणसँग बजेटको प्रयाप्त विनियोजन गर्न पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
यस्तै बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रल्हाद लामिछानेले मानव अधिकारकसँग सम्बन्धित महासन्धिहरूकाे पक्ष राष्ट्र भएकोले कार्ययोजना अनुसार राज्यका सबै संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मौलिक अधिकार अन्तर्गत रहेको खाद्य अधिकारमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा तथा वातावण र दीगो विकास अन्तर्गत जलवायुको समस्या पनि कार्ययोजनामा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्ययोजनालाई कायान्वयन गराउन तीन ओटै तहमा व्यवस्था गरिएको समन्वय समितिलाई निर्देशन समितिको रुपमा परिभाषित गरेमात्रै राज्यले लिएको लक्ष्यमा पुग्ने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले मानव अधिकारको विषयमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले मानव अधिकारलाई सबल र सुदृढ बनाउन समाज सुधारको पक्षमा राजनैतिक दलका नेतृत्व, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाज एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
समन्वय समिति प्रमुख खुलालले मानव अधिकार सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले यसको कार्यान्वयन सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नु भयो ।
नेपाल प्रहरी बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख एसएसपी धनराज राउतले प्रहरी सङ्गठन पनि मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्ने सरोकार निकायमध्ये एक रहेको हुँदा प्रहरीले गर्न काम कारबाही मानव अधिकारमैत्री हुने दाबी गर्नु भयो ।
एसएसपी राउतले प्रहरीले शान्ति सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त राख्न नसक्ता पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने गरेको र सो कार्यान्यन गर्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिएका वा हिरासतमा राखिएको व्यक्तिको व्यक्तिगत सुरक्षा तलमाथि हुँदा पनि मानव अधिकार हननको विषय बन्ने हुँदा दुवै पक्षमा सचेत रहनु पर्ने आवश्यकता उल्याउँनु भयो ।
एसएसपी राउतले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि प्रहरी प्रशासनले मानव अधिकारको सुनिश्चिता गर्नको लागि सङ्गठनबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनमा त्यसको नेतृत्व गर्न अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था भएकोले अब प्रहरी सङ्गठनबाट मानव अधिकारमैत्री व्यवहारबाट मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउने वातावरण तयार गरेको बताउनु भयो ।
यसैगरी, बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव नारानप्रसाद पोखरेलले नेपालले सबैखाले संयन्त्रहरूको समन्वयमा मन्त्रालयका योजनामा मानव अधिकार कार्ययोजनाले समेटेका विषयलाई प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा, कारागारमा बन्दीको अधिकार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ तथा खाद्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।
मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेले राज्यले लिएका जिम्मेवारी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै तिनै तहको सरकार र सरोकारवाला पक्षको समन्वय जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउने जनप्रनिधिलाई यसको महत्वबारे बुझाउँदै पाँचौ कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गराउनपर्ने बताउनुभयो ।
गैसस महासङ्घका केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाले मानव अधिकार कार्ययोजनाको संयन्त्रमा उचित स्थान नदिएको बताउनु भयो ।
राज्यको कार्यक्रमलाई लागु गर्नलाई गैसस जस्तो सङ्गठित संस्थालाई उपेक्षा गरेको भन्दै उहाँले गैसस महासङ्घ र राज्यको पहरेदारी गर्ने सञ्चार माध्यमको छाता सङ्गठन पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुने गरी संयन्त्रलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
गैसस बागमती प्रदेश अध्यक्ष आरती पाठकले मानव अधिकारको पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा शान्ति सुरक्षाको विषयलाई समावेश गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चिताको लागि कार्ययोजनालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो ।
गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष कमल कुमार विश्वकर्माले मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा जातीय विभेदलाई सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा नराखेको भन्दै कार्ययोजनामा जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई समावेश गर्न माग गर्नुभयो ।
गैसस महासङ्घ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण धितालले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबैले आआफ्नो ठाउँबाट लाग्ने हो भने समस्या नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कार्ययोजना जतिनै राम्रो भए पनि त्यसलाई लागु गर्न संयन्त्रले प्रभावकारी कार्यान्यन नगर्ने हो र संयन्त्र गठनको औचित्य नभएको बताउनु भयो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका याेजना तथा बजेट महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद तिमल्सिनाले कार्ययोजनाले स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी सिमित भए पनि स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी धेरै रहेको बताउनुभयो ।
इन्सेक मानव अधिकार बहस तथा पैरवी कार्यक्रमकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययाजनासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले कार्ययोजनामा समावेश गरेका कुराहरू कति कार्यान्वयन भए र कति हुन सकेनन् भन्ने कुराहरूको सबैले चासो र निगरानी राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र २०६१ देखि नेपालमा मानव अधिकारको सम्बर्धन र संरक्षणसम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा हालसम्म चार ओटा योजना तर्जुमा भैसकेको बताउँदै पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले सबै मिलेर यसको कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
मनहरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माेहनकुमार श्रेष्ठले कार्ययाेजना कार्यान्वयनका लागि पालिकाले नीति नै बनाएर काम सुरू गरेकाे बताउनु भयाे ।
नागरिक समाजकाे सहकार्यमा कार्ययाेजना कार्यान्वयनका लागि अागामी अार्थिक वर्षमा वजेटकाे व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पनि उहाँले जनाउनु भयाे ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता बालकृष्ण अधिकारीले मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि संयत्र निर्माण गरेर मात्र नहुने हुँदा तीनै तहका सरकारले प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भायो ।
यस्तै अपाङ्गता व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सीता मल्लले कारागारहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा अझै पनि कारागारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार हनन भइरहको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित बालबालिका अधिकार र निजि विद्यालयमा महंगो शुल्क तिरेर पढ्ने बालबालिकाको अधिकारको मापन एउटै नहुने धारणा पनि कार्यक्रमको सहभागीहरूले राखेका थिए ।