सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले इन्सेकको समन्वय र सहजीकरणमा तयार पारिएको मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमुना कानुन–२०७८ प्रदेश सभाको आसन्न अधिवेशनबाट पारित गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले चैत २८ गते बुझाएको मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमुना कानुन–२०७८ ग्रहण गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले चैत २८ गते मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमुना विधेयक मुख्यमन्त्री भट्टलाई बुझाउनु भएको हो ।
नमुना विधेयक बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमुना विधेयक–२०७८ प्रदेश सभाको आउने अधिवेशनमा प्राथमिकतामा राखेर पारित गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाट दलित शसक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक र पत्रकारहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले रेडियो टिभी तथा सञ्चार विधेयक पारित गरिसकेका छौँ । मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेयकलाई आउने अधिवेशनबाट प्राथमिकतामा राखेर संसदमा छलफल गरी पारित गर्छौँ ।’
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेकाले प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण गर्न अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टलाई मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमुना विधेयक–२०७८ हस्तान्तरण गर्नु भयो ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमुना विधेयक–२०७८ को प्रस्तावनामा मानव अधिकार रक्षकहरूको कामलाई सुव्यवस्थित गर्न र उनीहरूको सुरक्षा सम्बन्धमा कानुन बनाउन वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ५२, धारा १९७ को अनुसूची तथा धारा २३१ (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाले ऐन बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमुना विधेयक–२०७८ को परिच्छेद–२ मा मानव अधिकार रक्षकहरूको काम, कर्तव्य तथा अधिकार, परिच्छेद–३ मा प्रदेश मानव अधिकार रक्षक परिषद, परिच्छेद–४ मा प्रदेश मानव अधिकार रक्षक परिषदको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले इन्सेकको समन्वय र सहजीकरणमा तयार गरिएको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमुना विधेयक–२०७८ ग्रहण गर्दे विधेयक अध्ययन गर्ने र विधेयकमा थप सुधार गर्न अवाश्यक भए पुनः छलफल गरी मानव अधिकार रक्षक विधेयक पारित गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।