मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राज्यले आमाको नामबाट नागरिकता नदिनु दुर्भाग्य भएको बताउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत २५ गते जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वय विषयक छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले २१ औँ शताब्दीमा पनि आमाको नामबाट नागरिकता नदिइ संवैधानिक हकबाट वञ्चित गराउनु दुर्भाग्य भएको बताउनु भएको हो ।
उहाँले यही देशमा जन्मिएका लाखौँ युवाहरू नागरिकताविहीन भई अनागरिक बनेर बस्नुपर्ने अवस्था मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको उहाँँले बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री राउतले जन्मसिद्ध नागरिकता वाहकका लाखौँ सन्तान अहिले नागरिकता नपाएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता समान्य मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु राज्यको लागि ठूलो चुनौती रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘नागरीकता बिना उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार समेत खोसिएको छ । गाँस, बास र कपास जस्तो आधारभूत आवश्यक्ताबाट वञ्चित भएर जीवन यापन गर्नु परिरहेको छ ।’
सदियौँदेखि बहिष्करण र वञ्चितिकरणमा परेको समुदायको मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हरेक कानुनमा त्यसलाई सुनिश्चित गरेको दावी गर्नु भयो ।
उहाँले मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सबै क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिलाको आरक्षणको व्यवस्था गरेको बताउँदै अबको आउने १० वर्षमा यस प्रदेशको प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सबै कार्यालयहरूमा महिलाको सक्रिय उपस्थिति देखिने बताउनु भयो ।
मानव अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट प्राप्त २ सय ३३ ओटा सुझावमध्ये नेपालले १ सय ९६ ओटा सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सो कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।