सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन गर्न सहज हुने भन्दै इजलास कक्ष निर्माण गरेको छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएको पाँच वर्षको अन्तिमसम्म पनि न्यायिक इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको समयममा सिद्धकुमाख गाउँपालिका भने इजलास कक्ष निर्माण गर्ने जिल्लामै पहिलो बनेको छ ।
न्यायिक समितिमा आएका कतिपय छलफल गोप्य गर्नुपर्ने भए पनि इजलासको अभावका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा मान्छेहरूको भिडभाडका कारण समस्या हुने गरेको बताउँदै सिद्धकुमाख गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुष्पा बोहराले अब भने यस्तो मुद्दामा छलफल तथा बहस गर्न सजिलो हुने बताउनु भयो ।
पहिले भाडाको घरबाट गाउँपालिका सञ्चालन हुँदा छुट्टै इजलास निर्माण गर्न समस्या भएकै कारण न्याय सम्पादनमा कठिन भएको उहाँको अनुभव छ ।
‘हामीले पहिला धेरै समस्या भोग्यौँ ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘अब छलफल चलाउँदा गोप्य ढङ्गले चलाउन सहज हुनेछ ।’
उहाँका अनुसार न्यायिक इजलास नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा पीडित र आरोपित राखेर छलफल गराउँदा धेरै समस्या थियो ।
‘मुद्दाका विषयमा छलफल गर्दा गोपनियता भन्ने थिएन ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘मुद्दा परेकासँग छलफल गर्न कठिनाइ थियो र प्रतिवादी तथा पीडित दुवै बोल्न हिच्किचाउने गर्थे । तर, अहिले सहज भएको छ ।’
मुद्दाका विषयमा विभिन्न किसिमको समस्या परेकै कारण छुट्टै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गर्नुपरेको उहाँले बताउनु भयो । न्यायिक इजलास कक्षले न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।
०७४ मा स्थानीय निर्वाचनपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक भएपनि तुरुन्तै समिति नबनेको, मुद्दा हेर्ने वकिलको व्यवस्था नभएको र न्यायसम्बन्धी धेरै विषयसमेत थाहा नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै ३५ ओटा उजुरी परेको समितिले जनाएको छ । गाली बेइज्जती, खानेपानीमा भएको विवाद, लेनदेनलगायत अन्य उजुरी परेको र सबै न्यायिक समितिले नै मेलमिलाप गराएको समितिका संयोजक बोहराले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार ज्याला मजदुरी नदिएको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा लालनपालन नगरेको लगायत १३ प्रकारका मुद्दा निरुपण गर्ने र सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जती, लुटपाटजस्ता ११ प्रकारका मुद्दा मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ ।
गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण गरेको न्यायिक इजलास कक्षले आउँदा दिनमा परेका मुद्दाको विषयमा छलफल गर्न धेरै सहज हुने सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउनेले बताउनु भयो ।
न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण गरेपछि भने कुनै मुद्दा नपरेको उहाँले बताउनु भयो । जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तह रहेको सल्यानमा नौ ओटा स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण गरेका छैनन् ।