मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषिको सूचिमा परेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउन इन्सेकलगायत मानव अधिकार संघ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
अधिकारकर्मीहरूले चैत १५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण , कानुनी शासनको संस्थागत विकास र दण्डहिनताको अन्त्यका लागि निर्वाचन आयोग र राजनितिक दलहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषि किटान भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन अपिल गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न मितिमा मानव अधिकार उल्लङघनकर्ता भनि दोषी किटान गरि २ सय ८८ जना व्यक्ति / पदाधिकारीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको जनाउदै सार्वजनिक भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन राजनितिक दलहरूलाई आग्रह गर्दछौ भनिएको छ ।
मानव अधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता प्रायः सवै राजनितिक दलहरूको घोषण पत्रमा उल्लेख भएको स्मरण गराउदै मानव अधिकार विधिको शासन समावेशीतालगायत मानव अधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता सबै राजनैतिक दलहरूले गरेको सन्दर्भमा मानव अधिकार प्रतिको सम्मान र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका लागि व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न विज्ञप्ति मार्फत राजनैतिक दलहरूलाई आह्वान गरिएको छ ।
यसैगरी, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरर्गतको ओएचसीएचआरले सन् २००६ मा तयार पारेको मानव अधिकार प्रतिवेदनमा तत्कालिन राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषी भनिएका व्यक्तिहरू लाई निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन र कानुनी दायरामा ल्याउन अपिल गर्दछौ भनिएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम, मानव अधिकार एलायन्सका प्रभातकुमार ठकुरी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका रविन्द्रकुमार कर्ण, फातिमा फाउण्डेशनकी मैमुना सिद्धिकि, आइएचआरसीका विश्वजित तिवारी, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रका बलबहादुर चन्दद्धारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा मानव अधिकारको दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई मतदान गर्दा दण्डहीनताको संस्कृतीलाई बढवा पुग्ने भएकाले मतदाताहरू समयमै सचेत हुन आग्रह गरिएको छ ।
