मानव अधिकार सहायता कक्षले निःशुल्क कानुनी परामर्श दिनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजना र डिसिएको सहकार्यमा चैत १४ गते आयोजित मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठकमा नेपाल बार एशोसिशनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले उक्त कुरामा जोड दिनु भएको हो ।
श्रेष्ठले सहायता कक्षले विपन्न वर्ग, मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीबाट पीडित भएकाहरूलाई निःशुल्क रुपमा कानुनी परामर्शका लागि टेलिफोन हेल्पलाइन सेवा सुरू गर्न सके पीडितले राहतको अनुभुति गर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानव अधिकार सहायता कक्षलाई निरन्तरता दिइ पीडितलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताउनु भयो ।
पीडितलाई सहयोग गर्नको लागि पीडितको पहिचालन खुलाउने कागज पत्र र सिफारिस गर्ने निकायको पत्रसमेत आवश्यक पर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले मानव अधिकार सहायता कक्षले कस्ता पीडितलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरालाई छुट्याएर मात्र काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतमले मानव अधिकार सहायता र निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा लागु गर्ने र सम्पर्कका लागि सहायता कक्षका सदस्यको फोन नम्बर पनि राख्नु पर्ने बताउनु भयो ।
यसैगरी, बैठकले निशुल्क मानव अधिकार / कानुनी सेवा परामर्शकालागि अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, बसन्त गौतम, विश्वजीत तिवारी, साथी संस्थाकी पवित्रा बोहरा, इन्सेकका टेकनाथ आचार्यको फोन नम्बर सहितको सूचना जारी गर्ने निर्णय गर्नुको साथै चार जना पीडितहरूलाई कानुनी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।