मोरङको लेटाङमा ०७८ चैत ४ गते प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण हुँदा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको, अन्य १४ जना प्रहरीहरू, विद्यार्थी, शिक्षक तथा आन्दोलनकारीहरू घाइते भएको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
लेटाङ्स्थित शिक्षा विकास माविमा अध्ययनरत एक बालिकालाई सोही विद्यालयका शिक्षकले दुव्र्यवहार गरेको भनिएको घटनाको विषयलाई लिएर भएको छलफलको क्रममा आरोपितलाई गिरफ्तार गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गरेको आयोगद्वारा ०७८ चैत १० गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा आयोगको प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरको टोलीले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको जनाइएको छ ।
घटनाको क्रममा विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको र घाइतेहरूमध्ये एकजना स्थानीय नोवेल मेडिकल कलेजको आइसियुमा रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
दुईजना विद्यार्थी विराट मेडिकल कलेजमा र पाँचजना प्रहरी कोशी अस्पतालमा उपचाररत रहेको पाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उक्त घटनाका कारण शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीयमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुँदा विद्यालय सुचारु हुन नसकेको र नजिकै आइरहेको एर्सइई परीक्षाका सम्बन्धमा विद्यार्थीहरू चिन्तित रहेको अनुगमनको क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
विरोध र असहमतिको नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य नहुने आयोगले जनाएको छ ।
यस्ता कार्यहरू मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र २०, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ र नेपालको संविधानको धारा १७ को समेत विपरीत हुने आयोगको ठहर छ ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने मान्यता विपरीत विद्यालयमा यस किसिमको हिंसात्मक गतिविधि गरिनु अत्यन्त दुःखद भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अतः कानुन हातमा लिई हिंसात्मक कार्यमा संलग्न दोषीहरूलाई प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउन आयोगले भनेको छ ।
यसैगरी, घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्न, बालिकामाथि भएको भनिएको दुव्र्यवहारको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।
साथै, भविष्यमा यसप्रकारका घटनाहरू हुन नदिन सचेत र संवेदनशील हुन समेत सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।