सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै आगामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवारी दिन पाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ३६ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न कारण देखाउ सहित निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको अल्पकालीन आदेशमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई चैत १३ गते बोलाउने गरी पेसी तोक्न आदेश जारी भएको छ ।
पदमा रहेकै व्यक्ति पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा श्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै आयोगले पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने गरी चैत ३ गते निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको थियो ।