राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशको आयोजनामा १४ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गर्दै दुई दिने मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलन फागुन २१ गते सम्पन्न गरिएको छ ।
सम्मेलनमा मानव अधिकार रक्षकको अवस्था, सुरक्षा, पहिचान, चुनौती र समस्या समाधानका उपायका बारेमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशका कार्यालय प्रमुख विरबहादुर बुढा मगर, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवान, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साह, इन्सेक सप्तरी प्रतिनिधि मनोहर पोखरेललगायतले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण पश्चात्त गहन छलफल र संवादमार्फत १४ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र २०७८ जारी गरिएको हो ।
सम्मेलनबाट जारी गरिएको १४ बुँदे घोषणापत्रमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले सम्मेलनबाट आउने घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
घोषणापत्रमा मानव अधिकारको संरक्षण जस्तो चुनौतीपूर्ण कार्यमा संलग्न मानव अधिकार रक्षकहरुको कार्यको राज्यबाट सम्मान गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरुले काम गर्ने क्रममा हुने सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त गर्ने संयन्त्र र कानुन निर्माण गर्न, मानव अधिकार रक्षकहरुको हक, हित, पहिचान र सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सवल, उत्तरदायी, सङ्गठित र पारदर्शी बनाउनका लागि सङ्घ र प्रदेश तहबाट मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मानव अधिकार रक्षकहरुको आधिकारिक छाता सङ्गठन निर्माण गर्न, नीतिगत व्यवस्था मिलाउन, आचारसंहिता निर्माण र अभिमुखिकरण प्रदान गरी मानव अधिकार रक्षकहरुलाई आधिकारिक पहिचान दिन, मानव अधिकारा रक्षक सञ्जाल निर्माण तथा विस्तारमा समावेशिता कायम गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, पिछडावर्ग, अपाङ्गता, महिला, एकल महिला, युवा, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, आप्रवासी कामदारको अधिकार, धार्मिक तथा भाषिक अल्पसङ्ख्यक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वातावरण तथा सरसफाई अभियन्ता, मानवीय सेवा जस्ता सबै क्षेत्रका कार्य गर्ने रक्षकहरुको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न, उत्कृष्ट मानव अधिकार रक्षकहरुलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान गरी प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रमहरु त्था अभियानहरु सञ्चालन गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा मानव अधिकार रक्षकहरुको बिमा, हेल्थ डेष्क निर्माण, रक्षक सुरक्षा गृह स्थापना गर्न, क्षमता अभिवृद्धि तालिम, गोष्ठिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशलाई आग्रह गर्ने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।
आयोगका सदस्य डा. मिहिर ठाकुरको अध्यक्षता र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको प्रमुख आतिथ्यता, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको आतिथ्यमा आयोजित दुई दिने मानव अधिकार रक्षकहरुको सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाबाट ९५ जना मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता थियो ।