कालिका नगरपालिका–९ स्थित कोलार गाउँमा चुनढुङ्गा उत्खननबाट अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बसोवासको अधिकार हनन भएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो दिएको छ ।
आयोगले चुनढुङ्गा खानीको उत्खनन र यसले स्थानीय चेपाङसमुदायको अधिकारमा पारेको प्रभावबारे फागुन १२ गते भरतपुरमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो जानकारी दिएको हो ।
ऐतिहासिक उपरदाङ गढी क्षेत्र समेत प्रभावित हुने यस क्षेत्रमा चेपाङ समुदायको हकअधिकार, सुविधालाई बेवास्ता गरी चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन भएको भनी आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
अध्ययनबाट पाएको प्रारम्भीक नतिजामा चेपाङ समुदाय खानीबाट लाभान्वित हुनु पर्नेमा प्रभावित भएको आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले बताउनु भयो । त्यस क्षेत्रमा ३५ घर चेपाङ जातिको वसोवास छ ।
आयोगका सहसचिव हरि ज्ञवालीले भन्नु भयो, ‘उनीहरूको बसोवाससँग सम्बन्धित मानव अधिकारको हनन भएको पाइन्छ, यस विषयमा स्थानीय सरकार, खानी सञ्चालकको पनि ध्यानार्षण गराएका छौँ ।’ चुनढङ्ंगा खानी हाल उत्खनन स्थगित छ । स्टार लाइन कम्पनीले खानी उत्खनन गरी सिमेन्टका लागि ढुवानी गर्ने गरेको छ ।
खानी उत्खननबाट प्रभावित कुुसुमबहादुर चेपाङले सस्तो मुल्यमा जबरजस्ती जग्गा खरिद गरेको र त्यो मूल्यले अन्त जग्गा किनेर बस्न नसकेपछि पुनः कतिपय मानिसहरू गाउँ नै फर्किएको बताउनु भयो ।
जग्गा किन्दा कतिपयले घरको मुअब्जा नपाएको उहाँको भनाइ छ । साथै खानीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत दिने भनेको सुविधा समेत नदिएको उहाँले गुनासो गर्नु भयो ।
बसोवास, जिविकोपार्जन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहज आवागमनलगायका अधिकारबाट आफूहरू बञ्चित रहेको भन्दै चेपाङले आयोगले पहल गरेमा अधिकार पाइने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
खानी पुन सञ्चालनमा आएमा नजिकैको महाकाली आधारभूत विद्यालयमा पढ्नका लागि आउने देउराली गाउँमा १६ जना विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित हुने आयोगले जनाएको छ ।
खानीको बाटो भएर विद्यालय आउजाउ गर्न असमर्थ हुने भएकाले र अर्को बाटो प्रयोग गर्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले ती बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारबाट पनि बञ्चित हुने आयोगको स्थलगत अनुगमनमा देखिएको सहसचिव ज्ञवालीले बताउनु भयो ।