सन् २०२१ मा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा ५ सय १३ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाबाट पीडित बनेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२२ को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले प्रदेशमा राज्यपक्षबाट ४९ जना र गैरराज्यपक्षबाट ४ सय ६४ जना मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाबाट पीडित बनेको जानकारी दिनुभयो । जसमा राज्य पक्षबाट १ महिला ४८ जना पुरूष र गैरराज्य पक्षबाट ४ सय ३४ महिला र ३० जना पुरूष पीडित बनेका छन् ।
इन्सेकद्वारा प्रकाशित मानव अधिकार वर्ष पुस्ततको अभिलेख अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकामा ९१ जना पीडित बनेका छन् ।
प्रदेशभर बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय ५ बालिका र पाँच जना बालक, महिला अधिकार उल्लङघन घटनामा ३ सय १०, जातीय विभेदमा चार जना, हत्या २६ जना, कुटपिट सात जना, धम्की तीन जना, अमानविय व्यवहार तीन जना र गिफ्तारीका घटनामा ६ जना पीडित बनेको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष सन् २०२० मा राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षबाट गरी ३ सय ८५ जना पीडित बनेको इन्सेकले अभिलेख गरेको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत पोखराका का.मु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तक नेपालको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाको ऐना भएको बताउनुभयो ।
लोकतन्त्रको जनजनको जिवनमा आउन सकेन भने लोकतन्त्र निर्वाचनतन्त्रमा मात्रै सिमित हुनसक्ने उहाँको भनाई थियो ।
इन्सेकले मानव अधिकारको सवालमा खबरदारी गर्दै स्याबासी दिने विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मानव अधिकारको विषय राष्ट्रिय मात्रै नभइ अन्र्तराष्ट्रिय विषय रहेको बताउँदै उहाँले इन्सेकले ती सवालहरूलाई पनि उठाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ को खोप लगाउने सवालमा समानता, स्वतन्त्रता र साइबर क्राइमको विषय र दिगो विकासका लक्ष्य अहिलेको मानव अधिकारको मुख्य सवाल रहको उहाँको भनाइ थियो ।
भ्रष्टचारलाई मानव अधिकारको नजरबाट हेरेर अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । न्याय न्यायाधीशले टपक्क टिपेर दिने सुन्दर फुल मात्रै नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
समयमा अनुसन्धान नहुने, समाजले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने सबैको सकारात्मक र समान भूमिका रहने बताउनुभयो ।
न्यायाधीशले गरेका गलत काममा प्रमाणका आधारमा उठाउन आग्रह गर्दै गरेका भरमा मात्रै आवाज नउठाउन आग्रह गर्नुभयो । ‘न्यायाधीशलाई भेट्नै नहुने होइन तर मेरो मुद्दा जिताइदे भन्नुहुदैँन’,–उहाँले भन्नुभयो ।
मानव अधिकार एलायन्स केन्द्रिय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य मिन बहादुर शाहीले न्यायालयलाई पर राखेर मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
पीडित न्याय माग्न जाने न्यायालय भित्रै न्यायको माग गर्दै आन्दोलन हुनु दुर्भाग्य रहेको बताउँदै न्यायालयलाई बलियो र स्वतन्त्र बनाउन सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उहाँको भनाइ थियो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरे लगत्तै मुलुकमा अस्थिरता बढ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अधिकृत मोहन काफ्ले द्वन्द्वकालिन घटनाका सवालमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक निकै प्रभावकारी बनेको बताउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक नेपालको मानव अधिकारको चित्रको रूपमा रहेको बताउनुभयो ।
हरेक कानुन व्यवसायीका लागि मानव अधिकार वर्ष पुस्तक निकै उपयोगी रहेको बताउँदै राज्यको तर्फबाट अभिलेख हुन नसकेको तथ्याङक इन्सेकले विगत तीस वर्षदेखि निरन्तर गर्दै आएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
मानव अधिकारको दृष्टिकोण राजनीतिक कोणबाट मात्रै नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार तर्फको बहसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा उठानको जरूरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासङघ केन्द्रिय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिसंगै अब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सवालमा सरकारी र गैरसरकारी संस्था लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
न्यायालयबाट सम्पादन भएका मुद्दा कार्यान्वयनको पक्ष फितालो रहेको भन्दै राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले नागरिक संस्थाहरू राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका इन्स्पेक्टर दिपक केसीले संविधानले दिएको अधिकारलाई पालना गर्दै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सुरक्षा गृहको अभावका कारण हिंसामा परेका महिलालाई सुरक्षा दिने सवालमा कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले मानव अधिकारको प्रर्वद्धन र संरक्षणका इन्सेकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूबिचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की अध्यक्ष इन्द्र कुमारी शर्माले सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यलाई मनन गर्न सक्ने हो भने मानव अधिकारका घटना कमी आउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रूपमा तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईलाई नगद, प्रमाणपत्र र खादासहित सम्मान गरिएको थियो ।