संविधानमा गरिएको व्यवस्था अुनसार खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७७ अनुसार कार्यान्वयनमा जोड नदिएको भन्दै नागरिक समाजले माघ २६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारलाई स्मरण–पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा निर्माण गरेर यसअघि तत्कालिन कृषि मन्त्री विमला केसीलाई हस्तान्तरण गरेकोमा हालसम्म नियमावली पारित नभएकाले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीलाई स्मरण पत्र बुझाइएको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको अभावले खाद्यसम्बन्धीको मौलिक हक उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएकाले तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ समेत छिटो भन्दा छिटो गठन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाइ छ ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, खाद्य अधिकार सञ्जाल, सुर्खेतका संयोजक जगत कुमार केसी, मानव अधिकार समूह, सुर्खेतका संयोजक लक्ष्मी शर्मा, फियान नेपालका प्रकाश नेगी, भूमि अधिकार मञ्च सुर्खेतका राजेन्द्र शर्मा, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ सुर्खेतका सन्त बहादुर केसी र सञ्चारकर्मीसहितको टोलीले स्मरण–पत्र बुझाएका हुन् ।
