कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्त्तिमा काम गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारले स्वास्थ्य जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको भएपनि दुई वर्ष वितिसक्दा समेत स्वास्थ्य जोखिम भत्ता पाउन नसकेको जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
महाकाली प्रादेशिक अस्पताल सहित जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले पहिलो र दोस्रो चरणमा पाउनु पर्ने जोखिम भत्ता बापतको रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
महाकाली अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर उषा भट्टले सरकारले जोखिम स्वास्थ्य भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको लामो समय वितिसक्दा पनि कोभिड महामारीका बेला खटिएका अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोभिडको दोस्रो लहरका बेला पाउनु पर्ने जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले कोभिडको पहिलो लहरका समयमा उलब्ध गराउनु पर्ने स्वास्थ्य जोखिम भत्ता समेत पाएका छैनन् ।’
भीमदत्त नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्रराज जोशीले पहिलो चरणको मात्रै जोखिम भत्ता पाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘हामीलाई पहिलो चरणको मात्रै भत्ता दिइयो । दोस्रो चरणमा पाउनु पर्ने स्वास्थ्य जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनौँ । सरकारले घोषणा गरेपछि दिनु पर्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले ज्यान जोखिममा राखेर सेवा दिएका छन् । सरकारले घोषण गरेको कुरा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने हाम्रो माग छ ।’
बेदकोट नगरपालिकाका स्वास्थ्य सहायक सिद्धराज भट्टले पनि अहोरात ज्यानको ख्याल नगरी कोभिड रोकथामका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता नदिएको गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँ भन्नु भयो– ‘ल्याब र कोभिड अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै भत्ता दिइयो । हामीलाई दिइएन । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै विभेद गरेको छ ।’
बेलौरी नगरपालिकाका कोभिड–१९ संयोजक मानबहादुर चन्दले पहिलो चरणको कोभिड महामारीको समयमा खटिने सबै स्वाथ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिएपनि दोस्रो चरणको महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धीत निकायमा पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि भत्ता नपाएको बताउनु भयो ।
बेलडाँडी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख माधवानन्द भट्टले दोस्रो चरणको कोभिड महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने भने पनि अहिलेसम्म नदिदा काम गर्ने मनोबल घटेको बताउनु भयो ।
कृष्णपुर नगरपालिका कोडिभ फोकल पर्सन नन्दलाल बोहराले संघीय सरकारले घोषणा गरे अनुरुप जोखिम भत्ता नपाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘सरकारले हामी स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने काम गरेको छ । घोषित रकम पनि माग्नु पर्ने अवस्था आयो ।’
दोधाराचाँदनी नगरपालिका कोभिड फोकल पर्सन जयबहादुर महरा र पूनर्वास नगरपालिका कोभिड फोकल पर्सन रामबहादुर धामीले पनि संघीय सरकारले घोषणा गरे अनुरुप जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गर्नु भयो ।
स्वास्थ्य कार्यालय, कञ्चनपुरका कोभिड फोकल पर्सन सिद्धराज भट्टले संघीय सरकारले स्वास्थ्य जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘ कोभिड महामारीको समयमा ज्यान जोखिममा राखेर स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्नु भयो । सरकारले महामारीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई थप सुविधा स्वरुप भत्ता दिने प्रलोभनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्न बाध्य बनायो । तर, थप सुविधा बापतको जोखिम भत्ता दिइएको छैन् । जिल्लाका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरु गत एक सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ ।’
जोखिम भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयनको माग राख्दै स्थानीय तहहरुलाई ज्ञापन–पत्र समेत बुझाएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी प्राविधिक सङ्घ, कञ्चनपुरका अध्यक्ष मानबहादुर चन्दले बताउनु भयो ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाका प्रमुख धनबहादुर थापाले महामारीको समयमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि नगरपालिकाको आन्तरिक बैठक आयोजना गरी छिट्टै निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले गत सातादेखि स्वास्थ्यकर्मीहरुले चरणवद्ध रुपमा ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै आउनु भएको र गत चैतमहिनामा सरकारले जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको भएपनि बजेट अभावका कारण समयैमा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन समस्या भएको बताउनु भयो ।
लालझाडी गाउँपालिका प्रमुख मदनसेन बडायकले स्वास्थ्य जोखिम भत्ता पाउन नसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको नामावली स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाइसकिएकोले चाडो भन्दा चाडो समस्या समाधान हुने बताउनु भयो
तथ्याङ्क विभाग, कञ्चनपुरका प्रमुख गौरसिंह कार्कीले कोभिड महामारीको समयमा ज्यान नै खोजिममा राखेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारले थप ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने घोषण गरे अनुरुप नै स्वास्थ्यकर्मीहरुले सो रकम पाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले स्थानीय तहबाट जोखिम भत्ता पाउन नसकेकाहरुको तथ्याङ्क प्राप्त भएको र सोही अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरी स्वास्थ्य जोखिम भत्ता उलब्ध गराउन पहल भइरहेकोले यथासक्य चाडो स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता पाउने बताउनु भयो ।