सिद्धिचरण नगरपालिकाका बाल शिक्षण सहयोगी सहजकर्ताले सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिक सुविधा नपाएको भन्दै नगरपालिकामा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न विद्यालयमा सञ्चालित बाल शिक्षण सहयोगी सहजकर्ताले सरकारले दिने भनेको तलब सुविधा स्थानीय तहबाट नपाएको गुनासो गर्दै पुस २२ गते नगरपालिकामा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा ६३ जना अस्थायी बाल शिक्षण सहयोगी सहजकर्ता छन् । समयभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने बाध्यता र सरकारले घोषणा गरेको तलवसुबिधा नपाउँदा राज्यबाट विभेद भएको सिद्धिचरण नगरपालिका–३ अँधेरीका बाल शिक्षण सहजकर्ता सीता खनालले बताउनु भयो ।
सरकारले घोषणा गरेको तलवसुविधा नपाउँदा आफूहरू मारमा परेको सिद्धिचरण नगरपालिका–५ का बाल शिक्षण सहजकर्ता अनिता दहालको भनाइ छ ।
सामुदायिक विद्यालयका बाल शिक्षण सहजर्तालाई नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै लागु हुने गरी न्यूनतम १५ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त सुविधामध्ये आधा खर्च स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले घोषणा गरेको सुविधामध्ये ८ हजार रुपियाँ सङ्घीय सरकारले दिँदै आएको छ भने त्यसमा नगरपालिकाले थप २ हजार रुपियाँ थप गरेर दिने गरेको छ । तर बाल शिक्षण सहजर्ताले भने सरकारले घोषणा गरेको सबै रकम पाउनुपर्ने बाल शिक्षण सहजकर्ता सीता खनालको माग छ ।
सरकारले घोषणा गरे बमोजिमको सबै तलव सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै नगरपालिका कार्यालय पुगेका बाल शिक्षण सहजर्तालाई नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारलाई समेत ध्यनाकषर्ण गराउन आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले निणर्य गर्ने तर बजेट नपठाउँदा समस्या आएको बताउनु भयो ।
जिल्लाका आठ ओटा स्थानीय तहमध्ये केही स्थानीय तहले सरकारले पठाउने बजेटमा थप गरेर उनीहरूलाई घोषणा गरे बमोजिमको तलव सुविधा दिँदै आएका छन् । तर सिद्धिचरण नगरपालिकामा सरकारको निणर्य कार्यान्वय नभएको भन्दै बाल शिक्षण सहजकर्ताहरूले बारम्बार नगरपालिकाको ध्यानाकषर्ण गराउँदै आएका छन् ।
